कृषकलाई अविलम्ब राहत दिन अर्थ तथा विकास समितिद्वारा मन्त्रालयलाई निर्देशन

पोखरा, २० साउन / गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगतको अर्थ तथा विकास समितिले कृषकलाई अविलम्ब राहत दिर्न भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपकोे कारण कृषि क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएकोले कृषकलाई तत्तकाल राहत दिन समितिको तर्फबाट सभापति दीपक कोइरालाले निर्देशन दिनुभएको हो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुगेको क्षति र राहतका लागि गरिएको प्रयासबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

मन्त्री थापामगरले कृषिमा पुगेको क्षतिको राहत लिन कृषकले प्रहरीबाट क्षतिको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।क्षतिको विवरण कृषक आफैले पठाउँदा यकिन विवरण नआउने र क्षति भन्दा बढी मूल्यांकन गर्नसक्ने आशंकामा प्रदेश सरकारले क्षतिको यकिन विवरण संकलनका लागि सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको मन्त्री थापाले जनाउनु भयो । मुचुल्का अनिवार्य गरेकोमा समितिले असहमति जनाएको छ ।

समितिका सभापति कोइरालाले समयमा राहत पाएमा थोरैपनि धेरै हुने र ढिलोगरी राहत पाए धेरैपनि थोरै हुने भन्दै उहाँले जतिसक्दो छिटो राहत वितरण गर्न सुझाव दिनु भयो ।उहाँले राहत वितरण प्रक्रिया पुरानै ढर्राको हुँदा ३ तहको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले छिटो, छरितो र प्रभावकारी राहत वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । कोइरालाले मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षत्रभित्र पर्ने क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली फास्ट ट्रयाकबाट मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्नपनि निर्देशन दिनुभयो ।

समितिका सदस्य मिनप्रसाद गुरुङले मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलन मात्रै गर्ने राहत वितरण नगर्ने गरेको त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो । उहाँले साना किसानलाई पनि समेटने किसिमको कार्यविधि बनाएर कामगर्न मन्त्रालयलाई सुझाब दिनु भयो । समितिका सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधि हुदा हुदै प्रहरी मुचुल्का उठाउनुपर्ने कुराले जनप्रतिनिधिलाई नजरअन्दाज गरेको बताउनु भयो ।

अर्का सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले क्षतिको विवरणको लागि कृषि प्राविधिकले मुल्याङकन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरीले मुचुल्का उठाउनुपर्ने सान्दर्भिक नभएको जनाउनु भयो । समितिका अर्का सदस्य सरिता गुरुङले प्राकृतिक प्रकोपमा तनहुँमा मात्रै ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति भएको भन्दै राहत वितरणमा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगतको अर्थ तथा विकास समितिले यस अगाडि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसंग प्राकृतिक प्रकोपले सडक र ठुला सिंचाई आयोजनामा परेको प्रभाव र मन्त्रालयले गरेको काम र तयारी बारे छलफल गरेको समितिका सचिव सिर्जना आचार्यले जानकारी दिनु भयो । समितिले बेनी मुस्ताङ सडकखण्डमा बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षतिको निरिक्षण गरेर सोमबार मात्रै पोखरा फर्केको थियो ।