भारतीय शासकको स्वार्थमा कालिगण्डकी डाईभर्सन नगर -नेता किरण गुरुङ
पोखरा, १३ असार/ कालिगण्डकी डाईभर्सन गर्ने संघ सरकारको आयोजना विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका नेताहरु देखिएका छन् । नेकपाका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पुर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले फेसबुकबाटै विरोध गरेका छन् । भारतीय शासकको स्वार्थमा कालिगण्डकी डाईभर्सन गर्न नहुने उनले लेखेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले डाईभर्सन नगर्न चेतावनी दिए छ ।
सरकारका प्रबक्ता कुमार खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएकोले डाईभर्सन नगर्न आग्रह गरे । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने गरी संघ सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्दैछ ।
त्यसका लागि शनिबार बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ । कार्यालय खोल्ने वित्तिकै गण्डकी सरकारका प्रबक्ता खड्काले कालीगण्डकी सभ्यता भएकोले चलाउन नदिने बताएका हुन् ।
संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सन्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्धन्द्ध बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ । यो आयोजना २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपनि लगातार विरोध हुँदै आएको थियो । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २७ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हुने छ । स्याड्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर पाल्पाको तिनाउ २ दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ ।
किरण गुरुङले लेखेका छन् ।
विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना
भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आज मिति २०७८र०३र१२ का दिन भएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ ।
प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ । त्यसैले यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ(संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ । यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।
यसका साथै, यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए(गरेका राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।
