होटल संघ पोखराद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

पोखरा, ५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी मौद्रिक नीतिको पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई केही राहत प्रदान गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले राख्दै आएको मागहरु समावेश गरिएको हुँदा प्रस्तुत मौद्रिक निति स्वागत योग्य रहेको छ । संक्रमणका कारण यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायमा देखा परेको संकटलाई जोगाई व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अहं भूमिका रहेको हुँदा यस नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुर्ण पालना र सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित नीति बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अपेक्षा संघले गरेको छ । साथै संघले विभिन्न ११ बुँदे सुझाव समेत राखेको छ । कोभिड –१९ को संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनःउत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव संघको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुुनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउन संघले सुझाव राखेको छ ।

त्यस्तै विकास बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनताम १५ प्रतिशत कर्जा कृषी, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्त सम्ममा प्रवाह गर्नु पर्ने पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड –१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवस्याको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनकर्जा सम्बन्धी विद्यामान व्यवस्थामा परिमार्जन गदैै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन पनि संघले माग गरेको छ ।

कोभिड –१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सिमामा बढीमा २० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।

नयाँ बजेटमा व्यवस्था भए बमोजि स्थापना हुने रु. ५० अर्वको कोष परिचालन मार्फत् निश्चित् मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको संचालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि समावेश छ ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, मनोरञ्जन लगायत सवै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनःतालिकिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्त सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र कोभिड –१९ को कारण पुनस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप सयम प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले भनेको छ ।

कोभिड –१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न /संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहति कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिना सम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।