गण्डकी प्रदेश सरकार धरमरायो– चार दल एक हुदै, बैशाख पहिलो साता अविश्वास प्रस्ताव

पोखरा, ३१ चैत/ माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजिनामा दिए पछि गण्डकी सरकार धरमरमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरि चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले चैत २५ गते राजीनामा दिएका थिए । गण्डकीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ ।

यद्यपी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता नलिएता पनि नयाँ सरकारका लागि नेपाली काग्रेस माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ खोजी रहेका छन् । वार्ताका लािग नेपाली कांग्रेसले कुमार खड्का संयोजकत्वमा डोबाटे विश्वकर्मा र मणिभद्र शर्मा कँडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

सोमबार नेपाली काग्रेसको संसदीय दलको बैठक काग्रेसले छलफल समेत गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई केन्द्रबाट निर्देशन आउना साथ बैशाख पहिलो हप्तामा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताप पेस गर्ने नेपाली काग्रेसका नेता कुमार खड्का बताउ छन् ।

गण्डकीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थनमा दुइतिहाइको सरकार छ । सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेको तीनसिटे राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन हालसम्म कायम छ । तर, माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले इतरका दलहरु लागेका छन् ।

त्यतिबेला प्रदेशसभा विघटन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता नलिएतापनि अहिले भने जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको निर्णय कुरेको छ । अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयतर्फ जनमोर्चा सकारात्मकको नेताहरु बताउ छन् ।

यता मुख्यमन्त्री गुरुङले चाहिँ जनमोर्चालाई फकाएर सरकार टिकाउने कसरतमा लागेका छन् । जनमोर्चाको सकारात्मक समर्थन पाएपछि नेपाली कांग्रेसको १५ सिट, माओवादी केन्द्रको १२ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ सिट र जनता समाजवादी पार्टीको २ सिट रहेको छ । संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी उनीहरुको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पछि मात्रै नयाँ नेतृत्वको बहस तथा छलफल हुने खड्का बताउ छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेकै सरकार बचाउने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने मुख्य निर्णायक यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । एक स्वतन्त्र र २७ जना एमाले सांसदसहित ३ सदस्यीय जनमोर्चाको समर्थन कायमै रहने हो भने ३१ संख्यासहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बच्ने छ ।