विन्दुकुमार थापाको प्रश्न पोखरामा बन्ने ग्लास ब्रिज कता हरायो ?

पोखरा, २३ साउन / गण्डकी प्रदेशको संसदमा सांसद विन्दुकुमार शुक्रबार बोल्दै सरकारले आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुई वटा प्रणाली अपनाएको बताए । एउटा निर्माण समिति अथवा उपभोत्ता समिति गठन गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउने र अर्को टेण्डर मार्फत निर्माण कार्य अगाडी बढाउने, यी दुई प्रणाली हामीले देखीराखेका छौं ।

उनले जानकारीमा भए अनुसार यदी हेवी इक्यूपमेण्ट प्रयोग नगरेको खण्डमा, पहिला ५० लाख सम्मको लागी निर्माण समिति वा उपभोत्ता समितिद्धारा योजना अगाडी बढाउन सकिने भन्ने थियो र सोही अनुरुप हामिले आश्वासन पायौं पछि गएर ५० लाख मात्र होइन १ करोड सम्म पनि यदि हेवी इक्यूपमेण्ट प्रयोग हुँदैन भने निर्माण समिति मार्फत नै गर्न सकिने भनेर आयो ।

आर्थिक वर्ष समाप्ती हुनै लाग्दा जेष्ठ महिनामा आएर हामीलाई माथिको निर्देशन छ १० लाख सम्मको योजना पनि टेण्डरमा नै जानुपर्छ भनेर विभागीय प्रमुख (डिई) हरुबाट भनेपछि धेरै योजनाको बजेट ल्याप्स भएको अवस्था छ ।
अघिल्लो बर्ष कै कुरा गर्नुपर्दा आर्थीक मामिला मन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९, महेन्द्रपुल नजिक सेती नदी माथी ग्लास ब्रिज बनाउने भनेर ५० लाख विनियोजन भएको थियो ।

सो निर्माणको लागी निर्माण समिति गठन भयो र समिति मार्फत निर्माण कार्ययोजना, नक्सा डिजाइन गर्ने देखी बैंक खाता खोल्ने लगाएतका काम भए । यस योजनाको लागी फलो अप गर्दा गर्दा जेष्ठ महिना पुग्यो र अव तपाँईको ५० लाख अर्को वर्ष निरन्तरमा रहन्छ र टेण्डरबाट जानुपर्ने भएकोले यसपाली सकिएन अर्को वर्ष हुन्छ भनको भएर म चुप लागेर बसे । त्यो ग्लास ब्रिजको योजना (५० लाखको बजेट) आर्थीक मामिला मन्त्रीज्यूबको अग्रसरतामा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो जुन ल्याप्स भएको छ र निरन्तर पनि भएन ।

यस कारण म यस सम्मानित सभामा सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने अव हामी कती सम्मको योजनाहरु १०, २०, ५० लाख वा १ करोड होकी स्पष्ट निती आउनुपर्यो । यती सम्मको योजनाहरु र हेवी इक्यूपमेण्टहरु प्रयोगमा नआउने हो भने र कमि कमजोरी दुवै तर्फ हुनसक्छ, टेण्डरमा जाँदा सार्वजानिक खरिद ऐनका कुरा अहिले पनि समय सापेक्ष नहुँदा करिब ७०–८० दिन सम्म लाग्ने हुँदा त्यस पक्रियाको पनि आफ्नै कमि कमजोरी तथा विकृती रहेका छन् ।

टेण्डरमा जाँदा ५० लाखको योजना ३०, ३५ लाखमा ठेकेदारले स्विकार गर्ने र सो काम पनि २५ लाखको समेत नहुने गर्छ र जुन योजना हामीले ५० लाखको पारेका हुन्छौं । त्यस कारण टेण्डरमा जाँदाका कमि कमजोरी र उपभोत्ता समिति मार्फत जाँदा हुने कमि कमजोरी लगाएतका विषयलाई समेट्ने गरि प्रदेश सरकारको स्पष्ट खाका तथा निती आइदिने हो भने हामि स्पष्ट हुने थियौं । मन्त्रीज्यू सँग गयो एउटा कुरा, सचिव सँग गयो एउटा कुरा र डिईहरु सँग जाँदा यो उ भएर मिलेन, माथिको आदेश छ भन्ने खालका जवाफ यो पक्रियामा जानुपर्ने भन्ने कुरा आउने गर्दछन् ।

अनुगमन र मुल्याङ्कन सँगै निर्माण समिति मार्फत र टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा कामको गुणस्तर तथा परिमाण कस्तो÷कति भएको छ परिक्षण गर्न आवश्यक छ । निर्माण समिति मार्फत जाँदा ५० लाखको काम १ करोड सम्म भएको छ जहाँ उपभोक्ताले आफैं पैसा राखेका पनि छन् आफ्ना स्रोत साधनको उचित प्रयोग पनि गरेका छन् र धेरै काम गरेका छन् । जहाँ ५० लाखको काम टेण्डर पक्रियामा जाँदा म दावाको साथ भन्न सक्छु कुनै पनि हालतमा २५ लाखको काम पनि भएको छैन ।

पोखरा १६, बानिँया पथमा अगिल्लो वर्ष ५० लाखको योजना परेको थियो जुन काम असाध्यै राम्रो भएको छ र यो वर्ष सोही स्थानमा निरन्तरता अन्तर्गत ५० लाखको टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा ३६ लाखमा ठेकेदारले स्विकारेको छ र सोही स्थानको काम पहिले र अहिले के कति काम भएको छ प्रदेश सरकारले मुल्याङ्कन तथा अनुगमन गरोस् जुन हाम्रो लागी राम्रो उदाहरण हुन सक्छ ।

यस्तै पोखरा १४, चाउथेमा मेरो पहलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई धेरै ठुलो आग्रह पश्चात् सडक निर्माणको लागी १ करोडको योजना माग गरेकोमा १५ लाख छुट्याइदिनु भएको थियो, जुन १५ लाखमा १८५ मिटर दुवै तर्फ नाली सहित ९ इन्चको ग्रावल बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

तसर्थ टेण्डर पक्रियाबाट जाँदा गुणस्तरिय काम पनि नहुने र समयमा पनि नहुने हुँदा अनुगमन र निगरानी गर्ने गरि १ करोड सम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत जान सकियो भने धेरै गुणस्तरीय सहित धेरै काम हुन सक्छ र यसको लागी विधमान झंझट र कानुनी व्यवधान हटाई आवश्यक पक्रिया मिलाई निती संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।