होटल संघद्वारा दुई दिन विदाको प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग

पोखरा, २३ असोज : सातामा दुई दिन विदा दिने सरकारी प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसलाई पारित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले माग गरेको छ ।

संघले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव अत्यन्त व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक रहेको भन्दै हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौं, संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा पर्यटन क्षेत्र चलाएमान भई व्यवसायीहरु पलायन हुन बाट रोकिने, यसमा निर्भर लाखौं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दक्ष श्रमिकहरु रोजगारका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा न्यूनता आउने र स्वरोजगार बनेका अन्य ठूला तथा साना व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने अध्यक्ष तुलाचनले बताए ।

जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको यस प्रस्तावले पर्यटन तथा होटल उद्योगमा व्याप्त संकटलाई जोगाउन विशेष भूमिका रहने हुँदा हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।  छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटकहरु र अन्य विविध समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने उद्धेश्य उल्लेखित प्रस्तावमा अन्तर्निहित हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।’

यसैविच संघीय सरकारले विशेष गरी पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाइ कोभिड–१९ को कारण अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको रुपमा वर्गिकरण गरी व्यवसायलाई पनर्जागरण र पुनःउत्थान गर्न १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि संघले सकारात्मक भनाई राखेको छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवासायको आम्दानी शुन्य रहेको र पर्यटकीय द्योग प्रतिष्ठानका कामदारहरुको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घर भाडा र अन्य संचालन खर्चको लागी ५० अर्वको कोष, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भएता पनि झन्झटिलो प्रकृयाको कारण हाल सम्म व्यवसायीहरुले उक्त पुनर्कर्जा तथा कामदारहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीको सुविधा लिन नसकिरहेको पनि संघले स्मरण गराएको छ ।

साथै सरकारद्वारा चालू बजेट बक्तव्यमा कोभिड –१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पुनर्जागृत गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा संगठीत संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई देश दर्शनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हाल सम्म कार्यविधि आउन नसकेको पनि स्मरण गराइएको छ । डिसेम्बर २०१९ को अन्त्य तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रारम्भ देखी अप्रत्याशित रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण पर्यटन आगमन सुस्ताएसँगै उक्त संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारद्वारा २०७६ चैत्र ११ गते बाट गरिएको लकडाउन २०७७ साउन ७ गते देखी अन्त्य भएता पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय हाल सम्म पनि लकडाउन जस्तै अवस्थामा रहेको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

हाल पर्यटन व्यवसाय मध्येको होटल उद्योगमा  खरबौं लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र श्रमिकसँग र्निभर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगत रहेको  संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संस्थाले समेत विश्वका सम्पूण राष्ट्रहरुमा कोभिड –१९ को कारण पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबै भन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने भन्दै ती राष्ट्रहरुलाई पुर्नउत्थानको लागी विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । कोभिड–१९ को भरपर्दो खोप तथा औषधी नबने सम्म विश्वव्यापी पर्यटनको स्थितिलाई आंकलन गर्दा नेपालमा छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटकहरु केही वर्ष पर्खर्नुु पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।