PCCI Pokhara 33rd session Narayan Koirala panel

PCCI Pokhara 33rd session Narayan Koirala Panel

no comments

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्धारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

पोखरा, ४ साउन / पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।  संघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटनसहितका उद्योग/व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको  र निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिएको जनाएको छ ।

‘लकडाउनका कारण उद्योग/व्यवसाय कोमामा पुगेको अवस्थामा आएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले संवोधन गर्न नसकेका विषयहरु समेटेर आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिएको छ’,संघकाम महासचिव अर्जुन पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ पोखराजस्तो पर्यटकीय राजधानीका व्यवसायीहरुमा आशाको संचार भएको छ । खासगरि कर्जाको पुनर्तालगीकरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा थपिएको समयसीमालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’

विज्ञप्तिमा कर्जा स्वीकृति गर्दा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त तथा लघुवित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने,वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी र  लघु, साना एवं मझौला उद्योगमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानले  उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने पनि संघले ठहर गरेको छ । संघले कृषि र उर्जा क्षेत्रको लगानीको सीमा बढाइनु,पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने घोषणा गरिनुलाई पनि सकारात्म भनेको छ ।

संघले मौद्रिक नीतिमा समावेश  कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । ‘कार्यविधि र निर्देशिकाले वास्तविक पीडितकहाँ राहतका प्याकेजहरु पु¥याओस् अनि प्रभावितहरुले आफूलाई पाखा पारिएको महशुस गर्न नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ प्रक्रिया झन्झटिलो र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा घोषित कार्यक्रमसम्म पीडितहरुको पहुँच नपुग्ने र घोषित कार्यक्रमले अपेक्षित  परिणाम नआउन सक्नेतर्फ हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’संघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट घोषित व्यवसाय पुनरुत्थान कोषहरुको कार्यान्वयन र त्यसमा पीडितहरुको सहज पहुँचको व्यवस्थाको लागि तीनवटै सरकारको ध्यानाकर्षण  पनि गराएको छ ।

संघले कोभिड–१९ को अन्यहीन संक्रमण श्रृंखला र लकडाउनका कारण पर्यटनसहित धेरै साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरु तोकिएको समयमा कर, शुल्क, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न असमर्थ रहेको जिकिर गर्दै सक्नेहरुलाई कर तिर्न र नसक्ने व्यवसायीहरुको हकमा  मौद्रिक नीतिमार्फत निर्दिष्ट गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा लाग्न आग्रह पनि गरेको छ ।

TechSansar.com - Technology Navigator website for Nepalese

Reply