गण्डकीमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत

विशन क्षेत्री
पोखरा, ६ पुष/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बिहान संसद विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ । भलै, राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा हो, प्रदेशसभा भनेको स्वायत्त सरकार हुन् ।

तर, यहाँ पनि केन्द्रमा जस्तै ओली पक्ष र प्रचण्ड(नेपाल पक्षको समीकरणसहित नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । त्यसकारण यहाँ पनि समीकरणको गणना सुरु भइसकेको छ । नेकपाकै सांसद समीकरणको खेल हुनेमा विश्वस्त छन् ।

अहिले यहाँको प्रदेशसभा अधिवेशन चलेको छैन । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गत साता मात्रै विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । विशेष अधिवेशनपछाडि हिउँदे अधिवेशन बस्ने समय पनि नजिकिँदै छ । तर, यही हिउँदे अधिवेशनले यहाँ पनि सत्ता समीकरण बदल्ने संकेत देखाएको छ । जसको संकेत नेकपा र कांग्रेसकै सांसदबाट आएको छ ।

सुरुमा यहाँको अहिलेको सत्ता अवस्था हेर्ने हो भने सभामुख पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट छन्, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्वएमालेबाट । पूर्वएमालेमा पनि गुरुङ कट्टर ओलीपक्षीय नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् । नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय गुरुङको नेतृत्वमा अहिले गण्डकीमा दुईतिहाइको सरकार छ ।

आइतबार नै भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उनी उपस्थित भएनन् । ओली पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका गुरुङसहित गण्डकीमा कति सांसद छन् त ? नेकपाका एक नेताका अनुसार सरसर्ती हिसाबमा पूर्वएमालेको तर्फबाट निर्वाचित २८ मध्ये २७ सांसद ओलीलाइनका हुन् । माधवकुमार नेपाल पक्षका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा हुन् ।

सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आफ्नो विमति जनाउँदै माधव नेपाल लाइनमै रहेको क्लियर गरेका छन् । कोरोना संक्रमण भएर काठमाडौंमा उपचाररत सांसद सापकोटाले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु, अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक जनताको अभिमतको विरुद्ध भएकाले यस्ता कदमको घोर भर्त्सना गर्दछु ।”

उनले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी सिध्याउन चाहने देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीको चाहना पूरा भएको संज्ञा दिएका छन् । उपचाररत रहेको अवस्थामा फोन उठाउन नसक्ने जनाउँदै उनले भनेका छन्, “जनतालाई निराश बनाएको छ । यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउन चाहने सबैखाले अराजक, गैरराजनीतिक, गैरकम्युनिस्ट चरित्रको भन्डाफोर गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका खातिर सबै नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक जनसमुदायलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु ।”

पूर्वमाओवादी केन्द्रका भने १२ सांसद हुन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल जीवनका अनुसार पूर्वमाओवादी केन्द्र एकढिक्का छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण भत्किना साथ सामान्य रुपमा ओलीपक्षमा २७ सांसद हुन्छन् भने प्रचण्ड-माधव पक्षमा चाहिँ १३ जना । ६० जना प्रदेशसभा सदस्य भएको गण्डकीमा सामान्य बहुमतको सरकार बनाउन ३१ जना चाहिन्छ । त्यसका लागि तीनवटा प्रतिपक्षी पार्टीसँगको सहकार्य पनि अनिवार्य छ ।

नेकपा सांसद भन्छन्न् सरकार बनाउन कांग्रेस अनिवार्य

पूर्वएमालेभित्र ओलीपक्षका २७ सांसद भए पनि त्यसले बहुमत जुटाउन सक्छ त ? यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद आए भने गण्डकीमा फेरि पनि ओलीपक्षको सरकार रहिरहन सक्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन उनले यी दुई साना दललाई फकाउन सक्नुपर्छ । तर, ओली पक्षकै केही नेता पछिल्लो समय तटस्थ छन् । यसको अर्थ, उनीहरू ओली समूहबाट निस्किने दाबी नेकपाकै सांसदको छ ।

यता, प्रचण्ड नेपाल पक्षका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदा माओवादीका लेखराज भट्ट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने राजीनामा दिएनन् । यसले पूर्वमाओवादीमा के असर गर्छ त ? संसदीय दलका उपनेता बराल भन्छन्, “हामी १२ जना एकजुट छौँ, र रहन्छौँ ।” तर, माओवादीकै केही सांसद यताउता हुन सक्ने आशंका भने नेकपाकै नेताहरूमा छ ।
“३र४ जना यताउता हुन सक्छन्, हाम्रो (माओवादी) पनि जान सक्छन्, उताका (ओली) पनि आउन सक्छन्,” एक सांसदले भने ।

यदि ओली पक्षका भनिएका सांसद नै एकजुट भएनन् र साना दल सत्ता साझेदारी गर्न तयार भए भने पनि ओली पक्षले बहुमत ल्याउने स्थिति नआउन सक्छ । यता, प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्ष भनिएका १३ सांसदहरूले सरकार बनाउनचाहिँ साना दलबाहेक पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

बराल भन्छन्, “यहाँ हामीले सल्लाह त गरिसकेका छैनौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक ७ गते छ, त्यसले के निर्णय लिन्छ, त्यसका आधारमा यहाँका गतिविधि पनि अगाडि बढ्छन् । यहाँ ओलीइतरका सांसद एकजुट हुनुहुन्छ । गण्डकीमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू अधिकांश ओलीको यो कदमको विपक्षमा छन् ।”

यसको अर्थ ओली पक्षका केही सांसद पनि आउन सक्ने उनको आशा छ । तर, यहाँ ओलीपक्षको सरकार भने नरहने उनले प्रस्टाए ।

“नेकपाको अर्को सरकार बन्छ, अहिलेचाहिँ ओलीको सरकार रहने कुरा भएन । सरकार फेरिने निश्चित छ । स्वभाविक रुपमा हामीले पक्कै पनि समीकरण गर्नुपर्छ । समीकरण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि बहुमत पुग्छ । तर, कांग्रेसलाई लिनुपर्छ ।”

ओली पक्षका एक सांसद भन्छन्, “सबैजनाम एकैठाउँमा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि देखिँदैन, एमालेबाट धेरै जान्छन् भन्ने पनि छैन । यहाँ एउटा मात्र पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउन सक्दैन । कांग्रेस जसपा र माओवादी मिल्दा नपुग्ने भनेको तीन(चार मत हो, त्यो ल्याउन सके भने उनीहरूले सरकार बनाउँछन् ।”

पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित सांसद दीपक कोइराला पनि एलाइन्स अब नरहने बताउँछन् । नेकपाको विवाद चर्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको नै प्रतिवाद गर्दै आएका कोइरालाले यहाँ पनि समीकरणको खेल अवश्य हुने बताउँछन् । उनले अब प्रदेशमा हुने समीकरणबारे केही जानकारी पनि दिए ।

“पार्टी त विभाजन हुन्छ, विभाजनको दिशामा गइहाल्यो । अहिलेको एलाइन्स नरहने भनेको पूर्वमाओवादी, कांग्रेस, बाँकी रहेका दल र पूर्वएमालेमा माधव नेपालका पक्षका सांसद आएपछि बहुमत पुग्छ,” उनले भने । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत पु¥याउन नसके यहाँ पनि विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका उनमा छ ।

तर, प्रदेशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस भने निर्णायक रहने उनको ठहर छ । “कांग्रेसको समीकरण नै कोसँग बन्छ भन्ने कुरा हो । ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आएन भने त्यो भनेको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो,” उनले भने ।

के साना दल निर्णायक छन् त ? पूर्वएमालेभित्र पनि ओली पक्षका २७ सांसद एकजुट रहने र साना दलले समर्थन गर्ने हो भने ३२ सांसदसहित यहाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्छ ।

तर, साना दल भने त्यति पर सोचिनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, “दहमा अहिले नै ढुंगा हानी नहालौँ, प्रदेशको अवस्था के हुन्छ त्योअनुसार सोच्ने हो, पहिला त हामीले समर्थन गरेका हौँ, नयाँ स्थिति नआउँदासम्म कुरा नगरौँ कि ।”

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले चाहिँ पार्टीले भनेअनुसार नै हुने बताए ।

ओली पक्षले सरकार बनाउने दुईवटा विकल्पमध्ये एउटाचाहिँ साना दलसँगको सहकार्य नै हो । अर्को विकल्प भने साझा विकल्प हो, साझा यसअर्थमा कि, माधव(प्रचण्ड पक्षले चाहिँ यही विकल्पमा मात्र सरकार बनाउन सक्छन् । साना दल सँगसँगै प्रचण्ड(माधव पक्षले कांग्रेससँग समीकरण बनाउँदा ३३ सांसदसहितको सरकार बनाउन सक्छन् ।

तर, ओली पक्षले नै कांग्रेससँग समीकरण ग¥यो भने ? उसले ४२ सांसदसहित झन् बलियो सरकार बनाउन सक्छ ।

कांग्रेस के भन्छ ? जनताले सरकारमा जानैका लागि मत दिएका हुन्

निर्णायक भनिएको कांग्रेसको भूमिका के त ? के कांग्रेस सरकारमा जान्छ त ? कांग्रेसका एक सांसद भन्छन, “हामीलाई जनताले सरकार बनाउनका लागि मत दिएका हुन् ।” उनले कांग्रेस सरकारमा जाने संकेत गरे ।

सत्ता समीकरणबारे कांग्रेसको भूमिका हुने र यसलाई केन्द्रले कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए । हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने संकेत ती सांसदले दिए ।

“हामी स्थिर सरकार होस् भन्ने पक्षमा हो, त्यो नभएपछि हेरेर बस्ने कुरा त भएन । प्रदेशको अझै कार्यकाल बाँकी छ । योबीचमा अहिले मुख्यमन्त्रीले लिएर बसेको बहुमत छैन भनेर प्रक्रियामा जान सकिन्छ.” उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेतर्फ संकेत दिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे के गर्नुहुन्छ त ? उनको भनाई छ, “जनताले त सरकार चलाउन भोट हाल्ने हुन्, प्रतिपक्षमा बस भनेर भोट हाल्ने त होइनन् नि । केन्द्र र प्रदेशको समीकरण नै फरक हो । केन्द्र त विघटन नै भइसक्यो । सकियो ।”

बाह्खरी डटकमबाट साभार

https://baahrakhari.com/news-details/302387/2020-12-20