पोखरा, २ वैशाख/ गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सदस्यहरुको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा सचिव हरिराज पोखरेल समक्ष बिहीबार बुझाएका छन् ।
प्रस्ताव बुझाउनु अघि पृथ्वीसुव्वा गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिबहादुर चुमानले फिर्ता लिएको प्रदेश सचिवालयमा जानकारी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव बुझाउनुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सहितको बैठक बसेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजावादी पार्टीका २ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काँग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई अघि सारिएको छ । ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।
विपक्षी दलहरुले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्रीले गएराति नै चालु संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए । गत चैत २५ देखि संसदको सातौ अधिवेशन सुरु भएको थियो । संसदको अर्को बैठक वैशाख ६ लाई तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख १ गते मध्यरातदेखि अन्त्य गरेको हो ।
सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेपछि दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा कानुनी अप्ठ्याराहरु केही रहे पनि काँंग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् । उनीहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै बिहीबार नै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख नभएपछि उनीहरुले बिहीबार दिउँसो साढे ३ बजे कार्यालय सचिवलाई सो पत्र बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको कदम असंवैधानिक कदम भएको काँग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले टिप्पणी गरे । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु हतास मानसिकताको उपज भएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले गत चैत २५ मा राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेश धरापमा परेको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङको दल नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । ६० सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) लाई फकाउने प्रयास विफल भएको छ । राजमोका ३ सदस्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश
नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता पारिएका नागरीक र जिवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको शहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो ।
द्धन्द, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करीब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए । जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको छ ।
महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ । कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्ष सम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो ।
कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार ।
प्रदेशसभालाई, विषयगत समेत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरियो । प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रह्यो । माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धिलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग ग¥यो, समर्थन ग¥यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो ।
ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ । यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौँ ।
Related
