गण्डकी प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई प्रथामिकता (पुर्णपाठ सहित)

पोखरा, ३१ जेठ/ गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले काम थाल्दै सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्रथामिकता दिइन् ।

कार्यक्रममा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउन बालबालिकालाई खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने , पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताललाई मुटुको विषेश सेवा संचालन, स्वास्थय विमा, एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहलाई सहकार्यमा एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने नीति छ ।

कोरोनाले थलापरेको पर्यटन उद्योग उठाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, प्रदेशका धार्मिक सम्पदाहरु जोड्न धार्मिक पथ बनाइने, भद्रपुर, सीमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

धौलागिरि संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बिदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एकएक वनपैदावर आधारित उद्योग निर्माण गरिने कार्यक्रम छ । त्यसै गरी जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि ढुंगाा, गिट्टि र बालुवा उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय गरिने कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नीति कार्यक्रमे सुनाएकी छन् ।
मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखामा वृक्षारोपणलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

गण्डकीको तल्लो तटबाट हिमालसम्म फैलिएको स्रोत, विविधता, प्रजातिको अभिलेखिकरणका लागि वायो डाइभर्सिटी प्रोफाइल बनाइने कार्यक्रम प्रदेश सरकरको छ । मुस्ताङमा कस्तुरी संरक्षणका लागि केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी सबै दलहरुको घोषणापत्रका बुँदा समेतटिने र विगतको सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरतता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा लागेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोख्ररेले बताए ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण भएको दिन नै सरकारले २ विशेष निर्णय गरेको छ । महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णयलाई पनि बजेटमा प्रथामिकता दिने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार

आर्थिक वर्ष 2078/79 को नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरु,

कोभिड-१९ ले ग्रसित बनाएको स्वास्थ्य अवस्था, अस्तव्यस्त बन्न पुगेको उत्पादन, वितरण र सेवा तथा अलमलिएका शिक्षा लगायतका सामाजिक सेवाहरूमा देखिएका चुनौतिहरु सामना गर्न जुटिरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो र गौरवपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता, घाइते योद्धा र पीडितहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्न चाहन्छु।

कोभिड-१९महामारी व्यवस्थापनमा अग्रपङ्तिमा रही काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थकर्मी र राष्ट्रसेवक तथा स्वयंसेवकहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।कोभिड महामारीको कारण मृत्युवरण गर्नु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा भावपूर्ण श्रदान्जली व्यक्त गर्दछु।साथै, कोभिड-१९ को महामारीमा परिवारका सदस्य गुमाएका परिवारहरुप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र संक्रमणबाट गुज्रिरहेका सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्त, मौलिक अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, मानव अधिकार, समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताका बीच एकतावद्ध गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि सबै प्रकारका विभेद, वञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गरी समन्यायिक, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको प्रयोग गरी विभिन्‍न स्थान विशेषमा वसोवास गर्ने सबै तह र अवस्थाका जनताहरूले प्रदेश सरकारबाट आशा गरेका न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गराइने छ। उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु वर्तमान कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा अझै महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

यसै पृष्ठभूमिमा “समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक“ को लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य, पन्ध्रौ राष्ट्रिय योजना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्रदेशका नागरिकको विकास चाहना, जन निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुखरित जनभावना र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावलाई समेत आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

• कोभिड–१९को महामारीबाट सृजित समस्याहरूको सम्बोधन

(क) कोभिड-१९ को विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गर्नुका साथै महामारीबाट बच्न सावधानीका लागि सचेतना, संक्रमण परीक्षण, संघ र स्थानीय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सबलीकरण, समन्वय र सहयोग गरिनेछ ।

(ख) कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिनेछ ।

(ग) कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण बाबु वा आमा गुमाएका बालबालिकाहरुलाई नगद राहतको व्यवस्था गरिनेछ।साथै, कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराइनेछ।

(घ) कोभिड-१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि,  उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निर्व्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन सञ्चालित व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

(ङ) कोभिड-19 को महामारीको नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई “कोरोना फ्रन्टीयर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार” को व्यवस्था गरिनेछ।

• नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण तथा अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबैप्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पताल(Centre of Excellence) को रुपमा विकास गरिनेछ।
• अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष (Maternal Waiting Room) स्थापना गर्दै लगिनेछ।स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा बिस्तार गरिनेछ।
• पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो राख्न सबै बालबालिकालाई खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ।
• बालबालिका, किशोरी र महिलाहरुको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ५० शैयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड संञ्चालन गर्दै लगिनेछ। डायलाइसिस सेवालाई विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ।
• “स्वास्थ्य बीमा सरकारको जिम्मा” अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराइने छ ।
• आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्न सो विषयमको अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गरिनेछ।गण्डकी प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माण गरिने छ।
• प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली (EMR) र स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) सुधार गरी स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ ।
• गण्डकी स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। डायलिसिस सेवालाई नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ्ग जिल्ला अस्पतालमा बिस्तार गरिनेछ। पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारभ्म गरिनेछ।सामुदायिक अस्पतालहरुको संञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ।
• प्रदेशका मेडिकल कलेजहरूको सेवालार्इ जिल्ला अस्पतालहरूसंग आवद्ध गर्दै जिल्ला र पालिका तहसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने गरी स्थलगत स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा जोडिने छ ।
• प्रदेशका सवै पालिकाहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ।बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
• एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।प्रदेश भित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जि.पि.एस. ट्रयाकिङमार्फत एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्‍चालन गरिनेछ।
• लैङ्गिक हिंसामा परेका तथा विपद्‍मा परेका घाइते र बिरामी व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदान गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
• एच आइ भि पोजेटिभ, हेप्पाटाइटिस, कुष्टरोग, क्षयरोग, हात्तिपाइले, हेमोफिलिय, दादुरा जस्ता रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• प्रदेश शिक्षा नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ। चिकित्सा विज्ञानसूचना प्रविधि तथा सम्बन्धी विषयको अध्ययन-अध्यापन शुरु गरिनेछ। आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
• गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल (३५० बेडको जनरल अस्पताल, ५० बेडको मुटु,  ५० बेडको मृगौला र ५० बेडको अर्बुद रोग उपचार वार्ड) स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
• महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को उपचारमा तत्काल तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• राजमार्गमा हुने अत्यधिक सडक दुर्घटना समेतलाइ विचार गरी नवलपुर लगायतका स्थानमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
• जि.पी. कोईराला स्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने छ ।
• गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रारम्भ गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका पाठ्यक्रम विकास, तालिम प्रमाणीकरण तयारी गरी अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, कृषि/पशु विज्ञान र टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्ट अध्ययन अध्यापन विषयमा अध्यापन शुरु गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्‍चालित नमूना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्दै यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• विद्यालय तहका स्थानीय विषय र मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन, प्रादेशिक शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आवधिक शैक्षिक योजना निर्माण, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा सो को कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयको बिस्तार तथा संस्थागत सदृढीकरण गरिनेछ।नवप्रवर्तनात्मक कार्य तथा सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
• साधारण बिषय पढाउने सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्भाव्यता हेरी प्राविधिक विषय पढाउने क्याम्पसमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। शहीद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई व्यावसायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश प्रमुख शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• माध्यमिक बिद्यालयमा बिज्ञान शिक्षाको विस्तारको लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै विज्ञान र गणित विषयको गुणस्तर सुधार गरिने छ ।
• गण्डकी प्रदेशको पुस्तकालय नीति तर्जुमा गरी “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीको सिकाइमा अनलाइन माध्यमलाई प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याइनेछ।
• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
• कोभिड-१९ को कारण रोजगार गुमाएका, विदेशवाट फर्किएका, विदेश जान तयार भएर जान नपाएका तथा बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुको मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता बृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक र मजदुरहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था सहितको अभिलेख स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तयार गरी रोजगारका क्षेत्रहरु पहिचान गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारबाट सञ्‍चालन गरिएका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई बजारको माग अनुसार परिमार्जन गरिनेछ।
• आदिवासी जनजाति, दलित, आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। परम्परागत सीप एवं पेशालाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गरिनेछ।
• श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• श्रमिकहरुको हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सूचीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सबै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• समुदायमा आधारित परम्परागत पेशा तथा सीपको व्यावसायीकरणको लागि सञ्चालित भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्त्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने तथा बहुसांस्कृतिक ग्रामको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक कोट, दरबार र गढीहरुको पहिचान गरी तिनको अभिलेखीकरण र पुरातात्त्विक संरक्षण गरिनेछ।महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक सम्पदाहरुको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ।
• महिला सशक्तीकरणमा जोड दिई हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्‍चित गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।
• लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा प्रभावित एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका व्यक्तिहरूको उद्घार, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री शासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। सडक बालबालिकाको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।बालमैत्री सामाजिक व्यवहारको मापदण्ड निर्माण गरिनेछ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरुमा जोड दिँदै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरुको संस्थागत विकास तथा भौतिक पूर्वाधार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
• छुवाछूत मुक्तराष्ट्र नेपाल घोषणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय वृहत सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ।
• सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि स्थानीय तह र मानव सेवा आश्रम लगायतका संघसंस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकार प्रवर्द्धन र प्रत्याभूत गराउन अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरुको नि:शुल्क उपचार सहितको दिवा सेवा केन्द्र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ।ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्याहार सुसार सम्बन्धी सीप विकास गरिनेछ।
• विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यवहारिक तथा उपयोगी अध्ययन, अनुसन्धान प्रोत्साहनको लागि अनुसन्धान वृत्तिको थालनी गरिनेछ। प्रदेशका युवालाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्न वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
• प्रदेश खेलकुद परिषदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरका र मैत्रीपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रशिक्षक तथा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा परिचालन गरिनेछ।
• एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुद विकासको लागि वि.पी. खेलग्राम गैडाकोटमा स्थापना गरिनेछ ।सामुदायिक पार्क तथा एकीकृत आधारभूत खेलमैदान निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• प्रदेश युवा परिचालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा म्याग्दी, तनहुँ लगायतका स्थानमा रहेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसरहरु सृजना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
• कृषि स्रोत केन्द्रहरुको सुदृढीकरण गरी मुख्य मुख्य तरकारी तथा फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन र व्यावसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिइनेछ। मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
• बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि करेसाबारी तथा घरबगैंचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बाली लगायत मौलिक उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ।दलहन तथा तेलहन बालीको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।विद्यालयहरुमा दिइने दिवा खाजा समेतमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तन अनुकुलित प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सञ्चालित मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• शितोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उपयुक्त क्लष्टरमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीको बगैंचा स्थापना, विस्तार तथा बजारीकरण गरिनेछ।
• सबै स्थानीय तहमा माटो परीक्षण शिविर सञ्‍चालन गरी माटोको गुणस्तर क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल स्वयल म्यापिङलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ। माटोको उत्पादकत्व बढाउन माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ र कार्बनको हिस्सा वृद्धि गरिनेछ।
• नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोगलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
• स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।बाँझो जग्गामा कृषि वनको विकासका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा पुराना आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गरिनेछ।
• कृषि सेवाका प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ।किसानहरुलाई विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञहरुसँग आवद्ध गरिनेछ।
• किसान सूचीकरण अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।
• कृषि व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध गराइने थप बिमा सहुलियतलाई पुनरावलोकन गरी बाली तथा पशुपन्छी बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• भूगोल र हावापानी अनुसारको प्रविधिको प्रयोग गर्न ठूला कृषि बगैंचा तथा एग्रो टेक्नो पार्क सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडी कृषि क्षेत्रको पर्यटनसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गरिनेछ।
• स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपज तथा वस्तुहरुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन तथा उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
• व्यावसायीकरणको उच्च सम्भावना भएका स्थानीय तहको मुख्य एक कृषि उपज तथा वस्तु पहिचान गरी उत्पादन, बजारीकरण तथा व्यावसायीकरणको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरिनेछ।
• सिक र गर (Learn and Do) कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
• कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न बाली तथा वस्तुको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्द्धन गरिनेछ। ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन गर्ने प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गरिनेछ। गाईपालनमा आधुनिक प्रबिधिसमेत भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम तथा पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
• रेबिज रोगको संक्रमण शून्य गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• स्थानीय नश्लका पशुपन्छीको आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासुको लागि लिमे भैंसी र दूधउत्पादनका लागि पार्कोटे भैंसीको संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा पशु तथा कृषि प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
• माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मत्स्य ह्याचरी स्थापना गरी कृषकस्तरमा माछाका भूरा उपलव्ध गराइनेछ।
• नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिनेछ।गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी, कृषि, लघु उद्यम, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकारको लगानी र कार्यक्रमहरुको प्रतिफल समुदायसम्म विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ। यसका लागि निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खानी तथा खनिज उद्योगको अन्वषेण, उत्खनन र विकासद्वारा प्रदेश अर्थतन्त्रमा खनिज क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गरिनेछ।
• उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा श्रममूलक तथा उपयुक्त प्रविधि र स्वदेशी श्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• प्रदेशभित्र प्रचुर मात्रामा रहेको निगालो, बाँस र बेतमा आधारित उद्योग तथा कृषि र वन्यजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र अल्लो तथा लोक्ताबाट निर्मित सामग्री तथा उनबाट तयार पस्मिना, गलैँचा जस्ता निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• प्रदेशमा सञ्‍चालनमा रहेका परम्परागत समेतका उद्योगहरुमा व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी कार्यस्थलमै सीप विकास तालिम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• एकद्वार प्रणालीको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसायहरुको दर्ता, नवीकरण लगायतका प्रशासनिक कार्यहरु अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई न्यून क्षमता र गुणस्तरमा चलेका व्यवसायलाई क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गरिनेछ।
• उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सीधा सम्बन्ध बढाउने नीति लिइनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• स्वरोजगारका लागि तालिम प्राप्त उद्यमीहरुलाई अनुदान/सहुलियत दरको ऋण सहयोगमा आवश्यक यन्त्र, उपकरण उपलब्ध गराइनेछ।
• प्रदेशमा खाद्यान्नको अभाब हुन नदिन नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
• स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्रविन्दु र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गरिनेछ।
• पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सामुदायिक होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक होमस्टेलाई प्रदेशले तय गरेको नमूनाको आधारमा वर्गीकरण गरी सुदृढीकरण गरिनेछ।
• विश्वविख्यात अन्नपूर्ण, धौलागिरी र मनास्लु चक्रीय पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग निर्माण, स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशभित्रका मुख्य उपत्यका (भ्याली) हरुको एकीकृत विकासको लागि वृहत्तर परियोजना सञ्चालन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। नारायणी नदीमा वीच पार्क (Beach Park ) निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ।
• प्रदेशको पहिचान तथा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• पोखरा-काठमाण्डौ-लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार र अन्तर प्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गरिनेछ।
• पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग र होमस्टेलाई डिजिटलाइज गरी अनलाइन पर्यटकीय सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पर्यटकीय होटलहरुको विस्तार तथा सञ्‍चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• नेपाल सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र पर्यटन व्यवसायीसँग समन्वय गरी विपदमा परेका पर्यटकको आकस्मिक उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
• प्रदेशभित्र जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिको बिस्तार, विविधीकरण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। माइस (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE) पर्यटनमा जोड दिइनेछ।
• प्रदेश राजधानी पोखरालाई देशका प्रमुख शहरहरुसँग हवाई सेवाले जोड्ने नीति अन्तर्गत भैरहवा, विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ।साथै, भद्रपुर, सिमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ।
• विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, विश्वशान्ति स्तूप, पुम्दी/भुम्दीकोट, भञ्ज्याङ हुँदै भदौरेसम्म जैविक तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• मनास्लु र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।धौलागिरी संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।विदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।साहसिक पर्यटन सञ्चालन गर्नका लागि पर्यटन व्यवसायी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटकीय तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ। स्याङ्जाको स्वरेकमा रहेको प्याराग्लाइडिङ्ग तालिम केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरिनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना रहेका वनजन्य फलफूलको वृक्षारोपण गरिनेछ।
• काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरजन्य उद्योगको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एक एकवटा वन पैदावरमा आधारित मझौला उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ ।
• राष्ट्रिय वन, निजी वन तथा खाली जग्गामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औषधीजन्य जडिबुटी खेती बिस्तार र पर्यटन विकासका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यावसायिक कबुलियती वन उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। ‌औषधीजन्य जडिवुटीको मुल्य श्रृंखलाको लागि जडिवुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली र बजार व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी हिमाली क्षेत्रमा ओखर, सतुवा, टिमुर र अकरकारा; पहाडी क्षेत्रमा सतुवा, ओखर, टिमुर, मरिच, पिप्ला, लप्सी, तेजपात, शितलचिनी तथा चुरे र तराई क्षेत्रमा टिमुर, तेजपात, हर्रो-बर्रो-अमला (त्रिफला), लेमन ग्रास र क्यामोमाइलको खेती विस्तार गरिनेछ।
• उच्च प्रविधियुक्त वन नर्सरीबाट गरिने बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादनलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुस्ताङ, मनाङ, र उत्तरी गोरखामा वन क्षेत्र बढाउन भूगोल र जलवायु सुहाँउदो वृक्षारोपणलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• गण्डकी प्रदेशको तल्लो तटीय क्षेत्रदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएका जैविक विविधता (प्रजाति, पारिस्थितिकीय प्रणाली र आनुवांशिक) को अभिलेखीकरणका लागि बायोडाइभर्सिटी प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
• जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गरिनेछ ।
• गण्डकी प्रदेश बाढी पहिरो र डुवानलाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि हाल तनहुँ र पर्वतमा भएका भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ ।
• पोखरा प्राणी उद्यानलाई प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार र वन्यजन्तुको अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गरिनेछ। भानुभक्त प्राणी उद्यान र पोखरा प्राणी उद्यानबीच अन्तरसञ्जाल निर्माण गरी मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहजीकरण गरिनेछ।
• पानीको अभावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा कम्तीमा “एक सामुदायिक वन-एक पोखरी निर्माण अभियान” मार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन गरिनेछ।
• नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मुस्ताङ जिल्लामा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
• स्वच्छ वातावरण कायम गर्न नागरिक समाजलाई परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बढी सवारी चाप हुने शहरी क्षेत्रमा नियमित प्रदूषण मापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ।
• वन, वनस्पती, जैविक विविधता, वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित रणनीतिक तथा कार्यगत अध्ययन, अनुसन्धान गरी स्थानीय संरक्षणमा जोड दिइनेछ।आयातित प्रजातिको नियन्त्रणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा सरोकारवालाको मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ।
• नेपाल सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रामसारमा सूचीकृत फेवाताल लगायतका तालहरुको गुरुयोजना निर्माण गरी योजनावद्ध रुपमा संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• शुद्ध पिउने पानी, जलीय स्वच्छता र वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशमा रहेका जैविक विविधता र उच्च हिमालमा रहेका पवित्र पारिस्थितिकीय भूदृश्यमा वातावरणीय अध्ययन बिना गरिने भौतिक विकास निर्माणको कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
• राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवलपुरको चुरे भावर लगायत अन्य भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

• राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ।
• प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडकपुल तथा पुलेसा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण सडक र सडकपुल नियमित मर्मत गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्‍चालनयोग्य बनाउनको लागि नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ।
• प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका भीमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, रूइला भन्ज्याङ-साम्दो-ल्हो-प्रोक-विही-सिर्दिबास सडक, डुम्रे बेंशीसहर मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ।
• उत्तरदक्षिण द्रुतमार्ग कोरोला-पोखरा-दुम्कीवास हुँदै त्रिवेणीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• दमौलीबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महत्त्वको त्रिवेणी क्षेत्रको विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। त्रिवेणीधाम-दुम्कीवास सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
• सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरवृद्धि गर्न नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
• पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुग्लिन खण्डको स्तरवृद्धि गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, कालिगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण गरिनेछ।
• प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ ।
• नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश कर्मचारी आवास र नवलपुरको कावासोतीमा एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• सामूहिक र एकीकृत बस्ती तथा आवास विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ।
• दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “जनता आवास कार्यक्रमलाई” निरन्तरता दिइनेछ ।
• यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
• जनसंख्याको चाप कम भएका स्थानमा समेत यातायातको सहज पहूँच पुग्ने गरी यातायात सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

• “गण्डकी प्रदेश-उज्यालो प्रदेश”को संकल्पलाई पूरा गर्न सबै घरपरिवारमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
• लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरिनेछ।विद्युत वितरण लाइनमा रहेका जीर्ण काठका पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्टिलपोलबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ।स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चूलो, विद्युतीय सवारी साधन र लिफ्ट खानेपानी तथा सिचाइ आयोजना प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिचाइ सुविधा पुर्‍याउन सिचाइ आयोजनाको विकास गरिनेछ। भूमिगत सिँचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाइ प्रणालीको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
• खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्रदेशका सबै घरपरिवारमा गुणस्तरीय आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याइनेछ।
• उपलब्ध आधारभूत खानेपानी सेवाको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउन आयोजना स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• विपद्जन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाका भौतिक पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार गरी सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय,

• ‍सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
• आम सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।सञ्‍चारकर्मीको क्षमता विकास गरिनेछ।
• आम सञ्चार नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• विद्युतीय शासन प्रणालीको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सरल र सहज पहुँच वृद्धि गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही, नागरिकमैत्री तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात सिर्जना भएका तथा साविक संरचनाबाट हस्तान्तरण भएका सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरुलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ।
• प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गरिनेछ ।
• प्रदेश र स्थानीयतहका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त र सुविधाको सुनिश्चित गरी वृत्ती विकास गर्न प्रदेश निजामती सेवा सम्वन्धी कानूनको तर्जुमा गरिनेछ।
• राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्र सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेशागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवा उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गरिनेछ।प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समयानुकुल क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण र विदा पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गरिनेछ।
• भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अबलम्बन गरिनेछ।
• मन्त्रालयहरुको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत गरिनेछ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, जनतासँग प्रदेश सरकार, विशेष कक्ष सञ्‍चालन कार्यलाई सुदृढीकरण गरिनेछ।
• प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशले निर्धारण गरेका दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुको प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त अनुगमन टोलीमार्फत प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
• नीतिगत तथा कार्यगत सामञ्जयताका र अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न सङ्घ-प्रदेश-स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबीच सकारात्मक प्रतिष्पर्धा सिर्जना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजा सूचकका आधारमा नमूना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सभामुख महोदय,

• राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र अभिलेख अद्यावधिक गर्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरिनेछ।
• करको दायरा वृद्धि एवं कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा मनोरञ्जन र विज्ञापन कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
• डिजिटल गण्डकी प्रदेश निर्माणमा योगदान गर्न वित्तीय पहुँच बिस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रोत्साहन गरिनेछ।
• बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी, जलवायुमैत्री र दिगो विकासमैत्री बजेट प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भई जग्गा प्राप्ति भएका र कार्यान्वयनको पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ।
• पूँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्नका लागि समयमै निर्धारित लक्ष्य र बजेटअनुसार कार्यसम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाउन मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरिनेछ।प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ।
• विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलार्इ प्रभावकारी बनाइनेछ। मनसुन जन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यको लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ।
• बाढी, पहिरो भू-स्खलनबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी घरहरुको पुननिर्माण नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गरिनेछ।
• प्रदेश प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना तयार गरिनेछ।शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न जनसंख्या, भूगोल र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा प्रहरी परिचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गरिनेछ ।
• प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्नको लागि साधनश्रोत उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जनयुद्धका द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारका लागि राहत कार्यक्रम अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका द्वन्द्वपीडितहरुको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
• शहीदहरुको स्मृतिमा निर्माण भएका संरचनाहरुको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गरिनेछ।
• क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा आयोजना प्रस्ताव तयार गरी सङ्घीय सरकारका बिषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विकास साझेदारसँगको समन्वयमा स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्रोत व्यवस्थापन समिति गठन गरी विकास आयोजनाको लागि स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ।
• आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन “प्रादेशिक आयोजना बैंक“ स्थापना गरी क्रमश कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्रदेश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले ल्याउने बजेटको कार्यान्वयनबाट यस प्रदेशको समृद्धीमा टेवा पुग्ने अपेक्षा सहित सबै जनप्रतिनिधी, राजनैतिक दल, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, गैर-सरकारी क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरुको साथ र सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद ।