संघीय र प्रदेश सभा सञ्चालनका अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम
संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने निष्कर्ष
काठमाडौं, १४ मंसिर/संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी दुई दिने अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम नौ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको कार्यक्रमले संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
साथै कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद र प्रदेश सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा संचालन गर्न र कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेसमेत कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पु¥याउन राज्यका सवै संरचनाहरुबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक
छ,’ संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकरीले हस्ताक्षर गरेको साझा निष्कर्षको नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रम, निष्कर्षको पूर्णपाठ ः
संघीय संसद सचिवालयद्वारा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ को निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शशिकला दहाल र प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरुबीच संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा मिति २०७७ मंसिर १२ र १३ गते संघीय संसद भवन
काठमाडौैंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यसअघि चन्द्रागिरी, सौराहा र पोखरामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमका निष्कर्षहरुको समिक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा भएको दुई दिने छलफल पश्चात् हामी निम्नानुसारको निष्कर्षमा पुगेका छौँ ः–
१. संघीय संसद र प्रदेश सभा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरुको पहिचान, सभाका कामकारवाहीहरुलाई थप प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन महत्वपूर्ण रहिआएको तथ्य आत्मसात गर्दै यस प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।
२. संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
३. संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानूनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने ।
४. संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयनको वारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै आपसमा सहयोग, समन्वय र अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
५. संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
६. संघीय संसद र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान प्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
७. प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा–सर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा सेवा समुह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
८. कोभिड १९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद र प्रदेश सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा संचालन गर्न र कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।
९. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै विकास र सम्वृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पु¥याउन राज्यका सवै संरचनाहरुबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछांै ।
