पोखरा, २९ भदौ/ पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा तयार पारेको फेवाताल सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बुझाएका छन् ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरे ।
फेवातालको एतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमराज गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिवेदनमा पोखरा फेवातालमा अहिले पानीले ढाकेको क्षेत्रबाहेक एक हजार रोपनी क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो क्षेत्रमा अहिले करिब ५ सय स्थायी र अस्थायी संरचना रहेकोले ती संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान अध्ययन समितिको रहेको छ ।
फेवातालको एतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगर पालिकाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।