पोखरा, ४ असार/ कोरोना महामारीका पहिलो र दोस्रो चरणको महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको जनाउँदै पर्यटन क्षेत्रको अग्रपंक्तिमा रहेकालाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पोखरा पर्यटन परिषद् आवद्ध संघसंस्थाले माग गरेका छन् ।
पर्यटन संघ संस्थाहरुको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाइ समेत प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउने एक मात्र उपाय भनेको खोप नै भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा ‘‘नो भ्याक्सीन, नो मोर पर्यटन” उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायी कर्मचारी मजदुर लगायत अग्रपंक्तीमा रहेर पर्यटकीय सेवा दिइरहेकाहरुलाई सर्वप्रथम खोप सुनिश्चित गरी पर्यटनका लागि अन्तराष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन आग्रह गरिएको छ ।
“सरकारले संक्रमणको अवस्था हेरेर बिस्तारै बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । पर्यटक श्रमजीविले खोप नलगाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिती छैन र सेवा दिइहाले पनि सुरक्षित हुन सक्दैन ।” स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकमा राखेर पर्यटनलाई चलायमान बनाउन पोखरा पर्यटन परिषद्सँग आवद्ध संघसंस्थाहरुले जोडदार माग गर्दछौ ।”
पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको हुँदा केही अन्तराष्ट्रिय मुलकहरुले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यटकलाई निम्तो दिइसकेका छन् । ग्रिसमा मास्क फ्रि, रसियाले भ्याक्सिन टुरिष्ट, त्यस्तै अन्य कोभिड इपिसेन्टर मानिएका मुलुकहरुले पनि खोपको सुनिश्चित गर्दै पर्यटन मार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान रणनीतिहरु तय गरीसकेकाले नेपाल सरकराले पनि यस तर्फ ध्यान दिएर रणनीति तय गर्न जोड दिइएको छ ।
विश्वमा प्रख्यात अन्नपूर्ण पदमार्ग पनि यसै क्षेत्रको रहेको र अधिकांश विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि नेपाल आउन इच्छुक पर्यटकले ट्रेकिङ गाइड र यस क्षेत्रका मजदुरहरुले खोप लगाएको वा नलगाएको बारेमा पनि विशेष चासो राखिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा यस क्षेत्र सम्बद्ध होटल रेष्टुरेण्ट, ट्रेकिङ क्षेत्र लगायतका मजदुर कर्मचारीले खोप लगाएको भन्ने सुनिश्चित भएमा उनीहरु नेपाल आउने सम्भावना निकै रहेको जनाइएको छ ।
सरकारले यस्ता अवस्थाहरुको बारेमा अध्ययन सहित विशेष चासो राखेर पर्यटन क्षेत्रको अग्रपंतिमा रहेर सेवा दिनेहरुलाई खोप यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन परिषद सम्बद्ध संघ संस्थाको माग रहेको छ । योसँगै पर्यटन क्षेत्रकै समस्याको रुपमा रहेको व्यवसाय जीवन्त राख्न सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमानै स्पष्ट रुपमा पर्यटन र पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रमसँगै यस क्षेत्रका मजदुरहरुलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ ।