पोखरा, ११ फागुन/ गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख श्रृजना शर्माले संघियताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्धारा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय गर्न बनेको ऐन सम्वन्धी प्रतिवेदन माथिको जुममार्पmत भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले कानून निर्माणसंगै कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्माण गरिएको कानूनले तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उपसभामुख शर्माले यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको अभिायनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित न्यायीक समितिहरुले न्याय निरुपणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा सम्वन्धीत सरोकारवाला बीच छलफल गरि कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह समेतका आधारमा प्रदेश सभावाट कानून पारित गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएपछि सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई एक । एक प्रति उपलव्ध गराउने गरेको र केही कमि कमजोरी देखिए संशोधन प्रस्ताव राखिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरोकारवालासंगको समेत छलफलबाट कानून निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
साझा अधिकार सूचिको सन्दर्भमा यसले जुन आधार प्रस्तुत गरेको छ यो महत्वपूर्ण हुने बताउँदे उहाँले कानूनमा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरु गर्नेै पर्ने काम रहेको र त्यही अनुसार नै कानून निर्माण भएमा जनस्तरवाट स्वामित्व ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कानूनले तीनै तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट परेको बताउँदै उहाँले यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको बताउनुभयो ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले छलफलवाट उठेका विषय वस्तु कानून आउँदा समावेश गरिएको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बताउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणि अधिकारीले महानगरको स्थापनाकादेखि हालसम्म संविधान अन्तर्गत रहेर २५ वटा ऐन, १६ वटा नियमावली, २८ वटा कार्यविधि र २१ वटा निर्देशिका गरि कूल ९० वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
तीन तहका सरकारको समन्वयका लागि राज्यले तर्जुमा गरेको ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन पूर्ण रुपमा सफलता हुन सके मात्र संविधानको मर्म पुरा गर्न थप मद्धत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बन्दिपुर गाउँपालिकाका तनहुँकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले जनताको जनिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले पालीकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कानून अधिकृतको व्यवस्था हुनैपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
व्यास नगरपालिकाका तनहुँका उपप्रमुख मिरा जोशीले एकात्मक राज्य व्यवस्थावाट संघियतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा व्यापक सहभागिता र छलफलबाट कानून ल्याएको र त्यही कानूनका आधारमा स्थाथानीय तह सञ्चालन हुने गरेको बताउनुभयो ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकका उपाध्यक्ष कुष्णकुमारी दवाडीले संविधानत न्यायीक समितिमा तीन जना तोकिएको तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन कानूनमा नतोकिदा हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई उत्पन्न भएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा काग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा, नेता खगेन्द्र ओली, लगायतले कानूनले तीनै तहका सरकार बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरि लोकतान्त्रिक र समावेशी कानून निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै सरको विेशयकमा संसदसंग सहकार्य गरि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज बीच सम्वाद कार्यत्रमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको नागरिक सम्वाद केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नवनिर्मित कानूनलाई मुलुकका सात वटौ प्रदेशमा जुममार्पmत छलफल गरिने तयारी भएको बताउँदै उहाँले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहने बताउनुभयो ।