पोखरा, २६ साउन/ विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन भएका समाचार, सामाजिक सञ्जाल तथा कार्यालय परिसरमा समेत ‘रु.१३ करोड खैं ! ?’ भनी गरिएका प्रदर्शन तथा टीका टिप्पणीप्रति पोखरा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
यस कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा राजश्व शाखाले तयार गरेको आय विवरण तथा बैंक मौज्जादको बीचमा तेह्र करोड एक लाख एकासी हजार सात सय सन्तानब्बे रुपैंयाँ आठ पैसा फरक देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘तर कार्यालयले त्यसको सम्बन्धित विवरणहरु तथा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरी संपरीक्षण गर्दा एक करोड तिरहत्तर लाख एघार हजार नौ सय अठहत्तर रुपैंया बाउन्न पैसाको मात्र हिसाब फरक परेको र त्यस विषयमा अध्ययन गरी आयव्यय विवरण तयार गर्नुपर्ने भनी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रकमको विषयमा साउन २५ गते नगर प्रमुखको अध्यक्षतमा बैंठक बसी अविलम्ब के, कति कारणले हिसाब फरक परेको हो ? त्यसको खोजी गरी आय व्यय विवरण तयार गर्न प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिलाई समय सीमासहित जिम्मेवारी दिइएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लेखा परीक्षण आर्थिक प्रशासनको नियमित प्रक्रिया भएको र नगरपालिकाको वित्तीय विवरणको शुद्धता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य समेत भएको विषयमा यस महानगरपालिका स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कुनै पनि कारणले कार्यालयको वित्तीय अनुशासन बिग्रेको पहिचान भएमा त्यसको दोषीलाई दण्डको भागीदार बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।’
पोखरा महानगरपालिको २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवदेन महानगरको वेभ साइट मार्फत् सार्वजनिक भइसकेको र लेखा परीक्षणको स्थापित पद्धति तथा मान्यता छन् र, त्यसको अनुशरण यस कार्यालयले गरिनै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक प्रशासनको मूल्य मान्यतालाई नबुझी तथा कार्यालयले आन्तरीक सुशासन प्रवद्र्धनको लागि गरिएको प्रयासलाई अविश्वास गरी गरिएका यस्ता अनर्गल प्रचार र तथ्यहीन कुराकोपछि नलाग्न विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ । ‘संपरीक्षण हुन बाँकी रकमको विषयमा कार्यालयलाई आन्तरीक अध्ययन तथा न्यायाचित निर्णय गर्न आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुन आम महानगरबासीमा अनुरोध गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।