पोखरा, १५ असोज /गण्डकी प्रदेश संसदबाट प्रहरी संगठन र खेलकुद विधेक पारी गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने गरी ऐन बनाईएको हो । बुधबार प्रदेशसभाबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि विधेयक र खेलकुद सम्बन्धि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रदेश प्रहरीको पहिलो पटक गठन गर्दा संघको कानून अनुसार समायोजन भएका प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिईने छ ।
प्रदेशमा डीआईजी र जिल्लामा प्रदेश मातहतका एसपी र डीएसपीले नेतृत्व गर्ने छन् । गण्डकी सरकारले तयार गरेको विधेयकमा महानगरीय प्रहरी, ग्रामिण प्रहरी, छिमेकी प्रहरी, स्वयंसेवी प्रहरी र पर्यटन प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । छिमेकी प्रहरीलाई कुनै ठाउँमा सेवाका लागि खटाए उनको श्रीमान वा श्रीमति समेतले आधा तलव पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । भुतपुर्व सेना वा प्रहरी वा अन्य देशको सुरक्षामा खटिएर सेवा निबृत्त भएका ब्यक्तिलाई स्वयंसेवी प्रहरीको रुपमा खटाईने परिकल्पना छ ।
संघ सरकारले पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका लागि करिव ७ हजार प्रहरी पठाउने तयारी गरेको छ । गण्डकी प
प्रदेशमा सरदर ९ हजार प्रहरी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मुल्यांकन वापत ४०, जेष्ठता वापत २५, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम ८, भौगोलिक क्षेत्र ७, जोखिमपूर्ण वा चुनौतिपूर्ण काम गरेमा ५ प्रतिशत तथा बढुवा समितिले ५ प्रतिशत दिने छ ।
त्यसै गरी २५ सदस्यीय बोर्डको परिकल्पना सहित प्रदेश खेलकुद विधेयक पास भएको छ । यसअघि १९ सदस्यीय बोर्ड बनाउने मस्यौदा बनाईएको थियो । विधायन समितिले संशोधन गर्दै २५ सदस्य बनाउन प्रश्ताव गरेको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव छनोटका लागि समिति गठन हुनेछ । जसमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
प्रदेशको खेलकुद विकास समिति सदस्य सचिवको लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र ६० वर्षसम्म उमेर हद तोकिएको छ । यस्तै, ५ सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड समेत गठन हुनेछ । बोर्डको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
बैठकमा समेत विधेयकको दफाहरुमा छलफल गरिएको थियो । विधेयक पास गर्न एकसाता अघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो । विधायन समितिले बुदाँगत छलफल गरेर सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले ५७ औं प्रदेशसभा बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
खेलाडीले खेल मितेमतो गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार सम्मको जरिवना हुने विधेकमा उल्लेख छ । पारित गरिएको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार खेल मिलेमतो (फिक्सिङ) गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिने छ । खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ । विधेयक पास भएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शरेचनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।