पोखरा, १३ बैशाख/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
सोमबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिगमनको पक्षमा वकालत गरेको र प्रतिगमनलाई साथ दिँदै आएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने विशेषाधिकार नदिएको बताए । उनले असंवैधानिक कदम चाल्ने केन्द्रीय सरकारको मतियारका रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकार रहेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकार संविधान विरुद्ध रहेको बताए । संविधानको धारा १८८ मा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विभाजित भएको मितिबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि मुख्यमन्त्रीले त्यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
उनले सरकार अल्पमतमा गएपछि स्वाभाविक रुपमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि कुर्सीमा बसिरहन खोजेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री गुरुङको आलोचना गरे । मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
प्रस्ताव पेस पछि प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरुले बोलेका थिए । सरकारको पक्षमा सांसदहरुले े विकास र समृद्धि नचाहनेले सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । उनीहरुले सत्तालोभका कारण अविश्वास प्रस्ताव आएको भन्दै सो पास नहुने जिकिर गरे ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा गुरुङ मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एकता भंग भएसँगै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सारिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा विभिन्न सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । छलफलमा नेकपा एमालेका रोशन गाहा मगर, काँग्रेसका दोवाटे विश्वकर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, ललितकला गुरुङ, माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । सत्तापक्षका सांसदले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । मंगलबार पुन छलफल हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सांसद छन् । तीमध्ये नेकपा एमालेका २७ जना, काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।