विशन क्षेत्री
पोखरा, २५ जेठ/ गण्डकीमा सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिकाको रूपमा अहिले सभामुखको बहस शुरु भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि उनले राजीनामा दिने र आवश्यक बहुमत पु¥याउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा संसदीय दलभित्र बहस सुरु भएको छ । यसबारेमा सभामुख भने हालसम्म अनभिज्ञ छन् ।

अर्कातर्फ सभामुखले नै राजीनामा दिएको स्थितिमा पनि विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सरकार बन्ने निश्चितता भने छैन । यसअघि गठबन्धनले सरकार बनाउन गरेका असफल प्रयासले पनि सभामुखले राजीनामा दिनासाथ सरकार बन्छ नै भन्नेमा कोहीपनि ढुक्क छैनन । तर, सभामुखले राजीनामा दिने र उनी सांसदको हैसियतमा आइसकेपछि यो नै सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो भन्नेमा विपक्षी गठबन्धनका सांसद एकमत चाहिँ छन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुखको चर्चा हुन थालेपछि के विपक्षी गठबन्धनलाई सत्ता बनाउनकै लागि सभामुखले राजीनामा देलान् ? उनले राजीनामा दिँदैमा विपक्षीको सरकार बन्छ त ? सरकार बनेको खण्डमा फेरि उनी नै सभामुख बन्छन् त ? राजीनामा दिएर सभामुखले संसदीय प्रणालीमा नयाँ नजिर स्थापित गर्छन् त ? कि, सभामुखले राजीनामा नै दिन मान्दैनन् वा सभामुखको राजीनामाको बहस, बहसमै सीमित हुन्छ त ? जस्ता प्रश्न पेचिला बनेका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन बाम गठबन्धनका तर्फबाट पर्वत १ ‘क’ का उम्मेदवार बनी सभामुख निर्वाचित हुनुपूर्व नेत्रनाथ अधिकारी माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा थिए । ०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेपछि फागुन ३ गतेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकले उनलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भागबण्डामा सभामुख माओवादीले पाएको थियो । सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले सम्बन्धित दलबाट राजीनामा दिए र स्वतन्त्रको हैसियतमा पुगे । प्रदेश व्यवस्थापिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेका उनै सभामुख निर्वाचित भएको तीन वर्ष नपुग्दै कार्यपालिकाको नेतृत्वको विषयमा बहसको हटकेक बन्न पुगेका छन् ।

यो स्थिति आउनुको प्रमुख कारण नै केन्द्रमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम जिम्मेवार छ । संघीय शासनमा प्रदेश सरकार स्वायत्त भएतापनि शासन गर्ने राजनीतिक दल चाहिँ संघीय प्रणालीमा नगइसकेका कारण देशमा पहिलोपटक अभ्यासमा गएको शासकीय प्रणाली नै धरमरको स्थितिमा पुगेको छ ।

केन्द्रको राजनीतिक परिदृश्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने गण्डकीमा चाहिँ संविधानत नै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । भर्खरै सुरु भएको नयाँ शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुको सट्टा पहिलो अभ्यासमै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण यहाँका सांसदमा व्यवस्था कमजोर हुने भयो भन्ने चिन्ता देखिएको छ । तर, एकले अर्कालाई स्वीकारेर व्यवस्था जोगाउनेतर्फ भने उनीहरू नै तयार छैनन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । तर, उनले विश्वासको मत पाउने आधार छैन । एमालेका मुख्यमन्त्री विरुद्ध यहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा उभिएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धन एकैठाउँमा हुने हो भने अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको भने होइन । तर, निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चाका एकजना सांसद कृष्ण थापाले प्रष्ट रूपमै विपक्षीको सरकार बनाउन आफूले सहयोग नगर्ने बताएका छन । थापालाई यसअघि नै उनको पार्टीले कारबाही गरी निलम्बन नै गरेको थियो । बिहीबार मात्रै प्रदेशसभा बैठकले उनको सांसद पद गएको र स्थान रिक्त भएको जानकारी गराएको थियो ।

तर, त्यसकाविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले उनको पद बहाली गरिदियो । उनी सांसदकै हैसियतमा फर्केपछि पनि विपक्षीलाई कुनै हालतमा सहयोग नगर्ने पूर्वअडानमा उनी यथावत छन् । उनको अडानले अहिले गण्डकीमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै अल्पमतमा छन् ।

एमाले एक्लैका २७ र स्वतन्त्र एक गरि सत्तापक्षमा २८ जना जना सांसद छन । विपक्षमा चाहिँ कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख बाहेक), राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ (कृष्ण थापा बाहेक) र जनता समाजवादीका २ गरी ३० जनाको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ ।

विपक्षीलाई सरकार बनाउन आवश्यक ३१ मध्ये १ जनाको मात्रै हस्ताक्षर भए पुग्छ । तर, केन्द्रको निर्णय, संसदीय दलको निर्णय नमानेका जनमोर्चाका सांसदका कारण विपक्षीले आवश्यक ३१ सांसद जुटाउन गाह्रो छ । सत्तारुढ एमालेले सरकार टिकाउन सिंगो जनमोर्चा नै फकाउन पर्छ वा ३ जना सांसदको मत तान्नुपर्ने हुन्छ ।

दुवैपक्ष नै अल्पमतमा परेको स्थितिमा विपक्षीले सरकार बनाउन अहिले गण्डकीमा नयाँ शिराबाट बहसको थालनी भएको हो । र, त्यो बहसमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र उनको राजीनामाको विषय तानिएको छ ।

उनी व्यवस्थापिकाका अध्यक्ष हुन् । के एक व्यवस्थापिका प्रमुखले कार्यपालिका प्रमुख फेर्नका लागि राजीनामा देलान् त ? उनी निर्वाचित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।

संसदीय दलका नेता हरि चुमान भन्छन, “बाहिर चर्चा भएको छ । त्यहीबारे संसदीय दलमा जानकारी गराइएको हो ।” उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेसमेत थिए । पार्टी हाइकमान्डलाई सोध्नका लागि पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

पाण्डेले हाइकमान्डसँग बुझ्ने र संसदीय दललाई जानकारी गराउने उनले बताए । कम समय भएकाले पार्टी कमान्डले छिट्टै निर्णय गर्ने उनले बताए ।

“नेतृत्वसँग बुझौँ भन्ने कुरा भएको छ, उताबाट के संकेत आउँछ सोही अनुसार अगाडि बढ्छौँ,” चुमानले भने । पार्टीसँग चाहिँ सभामुखको राजीनामा उचित हो वा होइन भन्ने राय मागिएको उनले बताए । राजीनामा दिएर सरकार बन्यो निश्चित भएमा मात्रै सभामुखलाई जानकारी गराइने उनले बताए ।

“यो ठिक हो वा होइन हामीसँग आइडिया छैन । त्यो नेतृत्वसँग सोधेका छौँ । पार्टीले के भन्छ, अनि सभामुखलाई जानकारी गराउने नगराउनेतर्फ अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने ।

सभामुखको राजीनामाको यो बहसलाई उनले संसदीय प्रणालीकै नयाँ अभ्यासको बहसको रूपमा बुझ्छन । “संघीयताको अभ्यास भर्खरै गरेका छौँ, यो त नेपालको हकका लागि नयाँ नै हुन्छ नि । सातमध्ये गण्डकीमा सुरु भएको यो अहिलेका लागि बहस मात्रै हो, एजेन्डा बनेर उठेका चाहिँ होइन । यो विकल्प चाहिँ छ है भन्ने बारेमा बहसमात्र भएको हो,” उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेर नै सभामुखलाई राजीनामा दिन भनेपछि मात्रै यसबारेमा सभामुखलाई जानकारी गराइने उनले बताए । संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको टकराब अहिलेकै स्थितिमा पनि देखिएको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीमा यी घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । के अब कार्यपालिकाको नेतृत्व फेर्न व्यवस्थापिकाका प्रमुखले राजीनामा देलान त ?

यसको जवाफ पनि माओवादी केन्द्रले हाइकमान्डसँगै अपेक्षा राखेको छ । यदि सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा बहुमत पुग्ने स्थिति देखियो तर, उनले राजीनामा दिइसकेपछि कुनै प्रदेशसभा सदस्य तटस्थ बसेको खण्डमा पनि यहाँ सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन ।

उपसभामुखलाई राजीनामा बुझाएपनि प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत नगरेमा के हुन्छ ? सरकार बन्ने समयसीमा सकिसकेपछि राजीनामा स्वीकृत भएका के हुन्छ ? यी प्रश्न पनि बहसमा उठेका छन् । अर्कातर्फ अहिलेको सम्भावित परिदृश्य हेर्दा संसद् विघटनउन्मुख छ । तर, संविधानले नै अर्को चुनावसम्म सभामुखको पद नजाने सुनिश्चितता गरेको छ ।

एकजना सांसद अपुग भएकै कारण राजीनामा दिने पछि सरकार नबन्ने र सभामुख पद पनि जाने स्थिति आउने हो कि भन्ने शंका पनि उनीहरूलाई छ । अर्कातर्फ सभामुखले सरकार बनाउनको लागि राजीनामा दिँदा नेपालको संसदीय इतिहासमा नै नयाँ नजर पनि स्थापित हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा माओवादी केन्द्रले छोटो समयमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने बहस र अपेक्षा अहिले यहाँको राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।

यी सबै बहसबारे सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी चाहिँ अनभिज्ञ छन् । उनलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा आफू अनभिज्ञ रहेको र त्यतातर्फ सोचिनसकेको बताए ।

तर, पार्टी हाइकमान्डले संविधान बचाउन, व्यवस्था बचाउनको लागि राजीनामा दिन भनेको खण्डमा मात्रै आफूले सोच्ने उनले बताए । राजीनामा दिएर व्यवस्था बच्ने निश्चितता चाहिँ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अहिले सोच्ने बेला भएको छैन । अब व्यवस्था बचाउनका लागि, संविधान जोगाउनका लागि पार्टीले नै केही निर्णय गरेको खण्डमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ । म अहिले नै त्यसबारे केही धारणा राख्दिन,” उनले भने ।

साभारः बाह्रखरी डटकमबाट

https://baahrakhari.com/news-details/320139