पोखरा, २७ असोज/ पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र हो । पोखरा घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक फेवाताल पुगेकै हुन्छन् । प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणमा परेका कारण फेवाताल दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । फेवातालको संरक्षणका लागि विभिन्न संस्था खुलेपनि संरक्षण हुन सकेको छैन । सरकारले पनि बेला बेलामा फेवातालको सिमाङनका लागि समिति बनाई सकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको प्रतिवेदनले सार्वजनीक गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा फेवाताल वरपरका करिब ५ सय घर टहरा सहितको संरचना भत्काउनुपर्ने देखाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार ताल किनार आसपासका मापदण्डभित्र पर्ने ४ सय ९३ घरटहरा हटाउने पर्ने जनाएको छ । तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र टहरादेखि ८ तले घरसम्मका ४ सय ९३ संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । नापि कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा २ सय ४५ स्थायी र २ सय ४८ अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने देखीको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी बताउ छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ३ वटै सरकारका नाममा फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि फैसला गरेको थियो । फेवातालको मापदण्डमा परेका संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई छ । कुनैपनि सरकारले अदालतको आदेशअनुसार काम गरेका छैनन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पोखरा महानगरसहित गण्डकी प्रदेश र संघ सरकारले मानहानीको मुद्धा खेपिरहेका छन् । करिव १२ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ । जग्गाधनीहरु जग्गा दिन तयार रहेको भन्दै चलनचल्तीको मुल्य दिनु पर्ने माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक नवीन बरालले बताए ।
जग्गाधनी र संरचना हटाउनको लागि लालपूर्जा धनीहरुलाई सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रसरकार सगँ माग गरेको छ । तर, पोखरामा सरकारी दररेट र किनबेचको दर निकै फरक छ ।
चलनचल्तीको दररेट अनुसार जग्गा र संरचना खरिद गर्दा ३० अर्वभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । सीमांकनका लागि २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई हेरेर ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पोखरा महागनगरपालिका मयेर मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई प्रतिबेदन बुझाइ सकेका छन् ।