कास्की जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग अन्तक्रिया

पोखरा २४ मंसिर/ कास्की जिल्ला अदालतले प्रदानगर्ने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइएको छ । यसै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरियो ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको अलावा जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अदालतका स्रेस्तेदार समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तिलकप्रसाद शर्मा आचार्य, कृष्णबहादुर थापा, रामप्रसाद घिमिरे, कृष्णबहादुर गुरुङ, पदमपाणी देवकोटा, हरिप्रसाद सुवेदी, तिलक पराजुली, विश्व घिमिरे, निर्मलकुमार कार्की, धुव्रमोहन भट्टराई, नेपाल बार काउन्सिलका केन्द्रिय पार्षद अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सहभागीहरूले अदालतले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाहका बारेमा आफ्नो सुझाब प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको नेतृत्वले पहिलोपटक यसरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिलेको भन्दै उहाँहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले समेत आफ्नो कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

छलफल पश्चात अदालतले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । अदालतको काम कारवाहीमा कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्ने, मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी न्यायाधीशज्यूहरूले आफ्नो फाँटको नियमित अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, कानून व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षहरूले इजलास भित्र मोवाइल फोन तथा अन्य रेकर्डिङ साधन अनिवार्य बन्द गर्नु पर्ने तथा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय भएको छ ।

अदालतको आफ्नै स्रोत वा कानून व्यवसायीहरूको स्रोतबाट बिचौलियाहरूको पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा निषेध गर्ने, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम मुद्दामा दशीको रूपमा पेश भएका जिन्सी तथा मालसामान(सवारी साधन) नियम बमोजिम लिलाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्ने, अदालतको म्याद तामेली कार्यमा विलम्ब आउन नदिन कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको स्रेस्तेदार पौडेलले बताउनुभयो ।

अदालतका सेवाग्राहीहरूप्रति कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहार तथा मुस्कान सहितको सेवालाई निरन्तरता दिन कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गराउने लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, फैसला कार्यान्वन पद्धतिलाई स्वचालित बनाउने उद्देश्य अनुरूप देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३५ बमोजिम पक्षलाई फैसला कार्यन्वयनको तारिख तोक्न कानून व्यवसायीसमेतको सहयोग लिई कार्यान्वयन गर्ने, बिगो भराउने, चलन चलाउने वा बन्डा छुट्याउने समेतको प्रयोजनका लागि डोरमा खटिने कर्मचारीहरूको काम चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेतको छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई कास्की जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि अदालतका कर्मचारीका अलावा अदालतसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँगको छलफलमा तिव्रता आएको हो । छलफल कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश भट्टराई सहित न्यायाधीशहरू तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, नारायणप्रसाद पौडेल, देवप्रसाद योगी र आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूले सबैको सामूहिक प्रयासमा कास्की जिल्ला अदालतमा सेवा प्रवाहका अलावा अदालतको भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सकिने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरूले छलफल कार्यक्रममा उठान भएका विषयवस्तु तथा गरिएको निणर्यलार्ई कार्यान्वयन गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभएको थियो । यस अगाडि अदालतले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहका विषयमा बार र बेञ्चबिच अन्र्तक्रिया कार्यक्रम समेत भएको थियो ।