प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा कुनै व्यक्तिले यदि देशको कानून तोड्छ, मनपरी काम गर्छ र आफ्नो रुचि स्वार्थ र भावना अनुसार कानून को व्याख्या गर्दछ भने त्यस्तालाई अपराधी भनिन्छ। यदि कुनै सामान्य राष्ट्र सेवकले कानून त छ तर म मान्दिन भन्छ भने कि त त्यस्ले कानून को स्वभाव बुझेको हुँदैन कि त त्यो तानाशाह हुन्छ । तर यदि प्रशासनको पावरफुल कुर्सीमा बसेको सेकेन्ड म्यानले लेखेको शीर्षक मा लेखे अनुसार कुरा गर्छ, सेवाग्राहीलाई जवाफ दिन्छ भने त्यस अधिकारी लाई के भन्न सकिन्छ ? विचारणीय छ ।
यो प्रसंग यो लेखक यौटा मंदिर र बृद्धाश्रम को नवीकरण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको दिनको हो । ५– ५ वर्षको नियमित नवीकरण भैरहेको संस्थाको आवश्यक दस्तुरी साथ आगामी ५ वर्षको लागि पुनः नवीकरण गर्न भनि दिएको निवेदनमा प्रक्रिया पुरा भै अभिलेखहरुमा नवीकरण गरी सकेपछि सेकेन्ड म्यान का सामुन्ने पेश हुँदा ५ वर्षको नवीकरण एकै चोटी हुदैन भन्नु भयो ।
किन र ? कानुन मा ५ वर्ष सम्मको नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ , स– साना मन्दिर, मस्जिद, भजन मण्डली, आमा र दिदी बहिनी समूह अदि लाई त ठाढै नवीकरण गरि दिने भनि सरकार को परिपत्र पनि छ, म स्वयं ले पनि पदमा रहँदा कतिपय संस्थाहरुलाई ५ वर्षको नवीकरण गरेको छु । कुनै कानूनमा “गर्न सकिने छ ” भनेर लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ हाकिमले मनपरी गर्न पाउने अधिकार होइन कि हाकिमले सेवा ग्राहीको पक्षमा सकारात्मक रहेर औचित्यपूर्ण बस्तुगत निर्णय दिनु पर्ने कानुनी व्याख्या छ ।
झुकाव सेवाग्राही पट्टी देखिनै पर्दछ भनें । तर वहाँले संस्थाले वर्ष वर्षमा साधाण सभा गरे नगरेको थाह पाउनलाइ नवीकरण वर्षेनी गराउनु पर्दछ भन्नु भयो । मैले अनि यो ५ वर्षको कुरा कानूनमा किन लेखेको होला ? भनि सोधदा वहाँले म त जुन जुन जिल्ला मा बसेको छु , यो ५ वर्षे नियमलाई नै ब्रेक लगाएको छु लिखितै पत्र दिएर रोकेको छु भन्दै फाँटवालालाई ५ वर्षे नवीकरण रोक्ने निर्देशन पत्र लेखेर ल्याउनुस म दस्तखत गरि दिन्छु भन्ने सम्मको आदेश गर्नु भयो । म त तीन छक्क परेँ । कानून को व्यस्थालाई रोक्ने भनि हाकिमले लिखित आदेश दिन सकने कस्तो स्थिति ? कस्तो देश र कस्तो प्रशासन ?
मैले भनें संस्थाको ५ वर्षको प्रतिवेदन एकै चोटि लिनु पर्दछ, गलती देखियो भने कारवाही गर्न मिल्छ र त्यसमा पनि यी सब कुरा सोचने काम कानून निर्माताको हो । हाम्रो काम कार्यान्वयन मात्र हो यहाँ बाट कानून कार्यान्वयन नभएमा अदालतको ढोका घचघचाउन सकिन्छ भनें तर अन्तमा बाध्य भएर र एक वर्षको नवीकरण गराएको कागज लिएर फिर्ता भएँ । मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि घट्ना हो अन्यत्र पनि यस्ता सवाल जवाफ दिन भर भै नै रहन्छन् ।
प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि, अर्थात सरकार को आँखा कान र हात हो । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय पनि हो । जसले अख्तियार को दुरुपयोग न्यूनीकरण मा आयोगलाई सहयोग गर्ने दायित्व बोकेको छ र सरकारको नीति निर्णय र कानूनलाई लागू गर्ने र सेवाग्राही लाई यथासंभव अधिकतम र छिटो छरितो सेवा प्रदान गरी गराई सुशासन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व यसैको हो । यो कार्यालय को काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावशाली छ भने लोक कल्याणकारी राज्यको धारणाले मूर्त रुप लिन्छ र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ ।
तर यसले अन्यथा काम कुरा गर्यो भने सरकारको बदनाम हुन्छ । सरकारको कामको आधा जसो मूल्यांकन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय कै कार्य व्यवहार मा भरपर्ने गर्दछ । तर इलाका प्रशासन देखि गृहमंन्त्रालय सम्मको सेवामा रही बसी ३७ वर्ष सेवा दिएको र कइयौं पटक प्रशंसापत्र, पुरस्कार र पदकहरु प्राप्त गरेको अधिकारीले त यस्तो दुखद टिप्पणी गर्नुपर्ने व्यवहार भोगनु पर्यो भने त आजको परिस्थितिमा निमुखा जनताले नागरिकता आदि विषयमा गर्ने गरेका गुनासाहरुलाई असान्दर्भिक र अपत्यारिलो भन्ने अवस्था देखिएन ।
सुशासन र सेवाग्राही प्रतिको जवाफदेहिताको यौटा उदाहरण पाठक र प्रशासकहरु का लागि यहाँ उल्लेख गर्दै छु । केही वर्ष पहिले जब मा प्रथम पटक पत्नी सहित विदेश भ्रमणको क्रममा हंग हंग बाट लस एंजल्स को हवाई यात्रामा थिएँ, रातको समयमा मेरो र पत्नीको इल कउयत खष्कब को लागि प्लेनमा फार्म भर्न भनिएकोले मैले दुइटा फर्म भरें । बिहानी पख लस एंजल्सको एमीग्रेशन मा फार्म पेश गर्दा हाकिमले एक एक फर्मको एक एक वटा अधकट्टी च्यातेर खष्कब छाप लगाएर हाम्रो पास पोर्ट मा टांसी पठायो । हामी अर्काे प्लेन चढेर ७ घण्टा को यात्रा गरी ह्वीस्टन पुग्याें । केही दिन पछि हाम्रो पासपार्ट मा दृष्टि गयो । मेरो पासपार्ट मा टाँसिएको भीसामा मेरो नाम लेखेको छाप लगाएको तर पत्नीको पासपोर्टको भीसा अधकट्टीमा पनि मेरै नाम लेखेको भीसा लागेको छाप लगाएको रहेछ । अर्थात मैले प्लेनमा राती अनिदो अवस्थामा दुइटा फार्म भर्दा दुवैको माथिको कलम ठीक भरेर हाम्रो पासपार्टमा टाँसीने अधकट्टी मा दुबै मा मेरै नाम लेखी दिएको रहेछु र त्यसैमा हकिमले छाप दस्तखत गरेको रहेछ ।
यसबाट त मेरी पत्नी बिना भीसा अमेरिकामा रहे बसेको अप्ठेरो अवस्था देखियो । मेरो वकील मित्रलाई भीसा पासपोर्ट देखाएँ । मित्रले इमीग्रेशन अफिस जाऊँ भने । मेरो लसएँजल्स सम्मको आवत जावत प्लेन भाडा र खाना बस्न खर्च सोचेर होस बिग्र्यो । मित्रले लसएंजेल्स होइन, यहींको इमीग्रेशनमा जाऊँ भने । हामी ह्वीसटन को इमीग्रेशनमा गयौं र महिला आफिसर लाई समस्या बतायौं । उनले शुरुमा ठठ्टा गरिन्, हँसाइन, अन्तमा ५०० डलर पेनाल्टी तिर्नु पर्छ भनिन् । वकीलले पनि कानूनी व्यवस्थाको समर्थन गरे । म सँग यति पैसा त छैन भन्दा तिनी एक छिन घोरिइन् र अन्तमा म तपाई को वीसाका साथमा पेनाल्टी स्लिप टाँसी दिन्छु । नेपाल फर्कने बेलामा एयर पोर्टमा तिर्नु होला भनिन् । मैले ल हुन्छ , थैन्क यू भन्नै पर्यो ।
अफिसरले हामीलाई प्रतिक्षालयमा कफी खाँदै गर्नुस भनेर दुवै भीसा पासपोर्ट लिएर आफ्नो क्याविनमा गइन् र करीव २० मिनटमा फर्किन् । भीसा पासपोर्ट हामीलाई फिर्ता दिइन् । तिनले मेरो पत्नीको तर्फ बाट आफैले नयाँ फाराम भरेर अधकट्टी टाँसेर भीसा छाप लगाएकी रहिछन् । पेनाल्टी को स्लिप खोइ ? भनेर मैले उनको मुखमा हेर्दै प्रश्न गरेें । उनले हाँस्दै भनिन् तपाई संग मैले ५०० पेनाल्टी लिएँ भने तपाईले त लसएंजेल्स को अफीसरको गल्ती देखाएर हाम्रो सरकार संग १५०० या २००० डलर क्षतिपूर्ति असुलनु हुन्छ । हाम्रो अफीसरको नोकरी पनि जान्छ । फाइदा तपाईलाई हानि हामीलाई । त्यसो हुनाले दुबै तिर को गल्ती बराबर । न लिनु नदिनु । भन्दै फेरी हाँसिन् हात मिलाइन र जान संकेत गरिन् । वकील मित्र पनि
ती अफिसर को चतुराई देखेर प्रभावित भये । यो सामान्य घट्ना होइन । हाकिमको जरीबाना असुल्ने कुरामा छुट दिने अधिकार यस तथ्यमा आधारित थियो कि पेनाल्टीको रकम नबुझाए सम्म इनीहरु अमेरिका छोड्नै सक्दैनन् । अर्काे पट्टी सेवा ग्राही लाई ठूलो राहत भयो । दोश्रोकुरा, राष्ट्रको हित, सेवाग्राही को हित र लसऐन्जल्सको सहकर्मी साथीको हित संग सम्बन्धित छ । कस्तो चतुर बुद्धि । हामी कहाँ भए देखि सेवा ग्राही लाई जरीवाना नतिरे सम्म छोड्ने नै थिएनौ, कि त भीसा राखी हाल्थ्यौ । तर सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष र समस्याको सही समाधान पट्टी सेवाग्राही,देश र टाढा बसेको अपरिचित सहकर्मीको तिनटै हितमा त शायद कल्पना नै गर्न सक्दैनौ । हामीले दायाँ बायाँ विचार गर्दैनौ । आफ्नो टेबुल र आफ्नो इच्छा नै प्रधान मान्दछौ तर त्यहाँ त्यसो देखिएन ।
हामी कहाँ, कसैको कुनै कागज मानौं झापा मालपोत कार्यालयले तयार गरेको छ । कागजमा नाम सूर्य प्रसाद लेखनु पर्दा कर्मचारीको आफ्नो शिक्षा दीक्षा र संस्कारले गर्दा सुर्ज प्रसाद लेखि दिएको रहेछ तर बर्दिया मालमा कागज पेश हुँदा नागरिकता संग नाम नमिलेको भनेर काम गर्दैन, हुँदैन । बाँकेमा बनेको नागरिकतामा व्याक्ति को नाम अयोध्याको ठाउँमा अयोद्धा प्रसाद र नागरिकता नम्बर फरक लेखि दिएको रहेछ भने बर्दिया जिल्ला प्रशासन मा त्यो नागरिकता र अरु कागज पेश हुँदा मेल नखाएपछि जि. प्रशासन बर्दियाले काम नगरेर फर्काई दिन्छ । तर ह्वीस्टनमा गलत भीसा तानेर रद्द गरेर नयाँ भीसा दिएर लस एंजलस लाई श्रेस्ता सुधार गर्न लेखी पठाए पुगने रहेछ ।
मैले लेखेका हाम्रा देशका यी कुरा हाम्रा दोष होइनन् । हाम्रो हाकिमी मानसिकता, संस्कार र हाम्रो चलन हो जसमा जनता पिल्सिएको छ । हामीले आफ्ना समकक्षी अर्काे ठाउँ को कार्यालयको कागज सुधार गर्न कल्पना नै गर्न सक्दैनौ तर, “मूड” बन्यो भने काम हुन्छ । शनक चल्यो भने जति सुकै मिल्ने काम भए पनि नहुन सक्दछ । उनीहरु कानून र विवेकको प्रयोग गर्छन्, तर हामीले शनक र बुद्धिको बढी प्रयोग गर्दछौं ।
अमेरिका कै दुइटा उदाहरण अरु पनि । दुइ जनाले यौटा घर खरीद बिक्री को कुरा गरेछन् । कुरा मिल्यो बिक्रेता र बिक्रेता घरमा बसेर यल ष्लिभ बिक्री फार्म भरेर मालपोत कार्यालयमा इमेल गरे । कार्यालयले बिक्रेता संंग जग्गा धनी प्रमाण पत्रको “सील ” पठाउन भन्यो उसले हुलाकबाट शील पोस्ट गरी दियो । दोश्रो दिन खरीद कर्ताको नाममा हुलाक मार्फत नयाँ सिल आयो । रजिष्ट्र्ेशन दस्तुर अनलाइन पठाई दिए पुग्यो । न्यूयोर्क राज्यको एक जना मानिसले चालीस करोड भन्दा माथिको कारोबार टेक्सस राज्य मा गर्ने भन्ने कम्पनी दर्ता गर्न टेक्ससमा रजिष्ट्रर को कार्यालयमा विनियम सहित अनलाइन निवेदन पठायो । रजिष्ट्रर ले तपाई को विनियम तपाईको वकीलले प्रमाणित गर्ने हो कि ? कम्पनी को वकीलले ? भनेर सोधि पठायो । सेवाग्राहीले कम्पनीबाट गराई दिनुस भन्यो र चौथो दिन उसलाई कम्पनी दर्ता भएको इमेलमा प्रमाण पत्र हुलाक बाट आउदै छ भनेर जानकारी आयो । सेवाग्राही ले टेक्सस को यौटा साथीको घर को ठेगाना मात्र देखाउनु परेको थियो । काम सकियो ।
वकीलको फीस बाहेक एक पैसा हुँदा रेजिस्ट्रेशन दस्तूर पठाउन परेन । कार्यालय जानु परेन नमस्ते गर्नै परेन । दस्तुर किन लागेन भनेर मैले जिज्ञासा राखें । कर त उत्पादनमा लागने नै हो । तर शुरु मै दस्तुर लिने हो भने त उद्योग स्थापनाको काम दुरुत्सहित हुन्छ भन्ने जानकारी पाइयो ।
कस्तो नीति ? कति फरक ? हामीले सेवाग्राही हामी संग आई रहोस नमस्ते नटुटोस भन्छौेँ, तर सभ्य र उन्नत देशले उद्योगहरुको अधिकतम स्थापना होस,कुनै पनि काममा सेवाग्राहीको भरसक मुख देखन नपरोस भनेर लचीलो नीति अपनाउँछन, सेवाग्राही लाई त कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाह हुँदैन ।
एक पटक ह्वीस्टनमा हुँदा मेरो प्लेन टिकट को डेट सार्न भनेर एयरलाइन्समा फोन गरें कस्टुमर केयर को फोन त क्यनाडामा पो रिसीभ भएछ । म त काम नहुने भनेर आत्तिएं तर तुरुन्तै काम भयो । अर्काे मितिको अनलाइन टिकट आयो ।
यसो हेर्दा हामी कहाँ प्रशासनिक सूत्रहरु साह्रै पारम्परिक छन् र आजको युगमा नसुहाउँदा त छन् नै दुखदाई पनि छन् । मनोगत काम, तजवीजी निर्णय र हाकिमका सनक हाम्रा विशेषता छन् र भानुभक्तको भोली भोली को अनुभवलेखनका मिति देखि आज सम्म पनि हामीले आफनो सुधार गर्न चाहेका छैनौं । हामी दिन रात तालीम गोष्ठी र सेमिनारहरु मा मीटिंग, सिटिंग, इटिंग, फिटिंगमा व्यस्त रहेर पनि उपलब्धिहीन छांै ।
यसको प्रमुख कारण हो सरुवाको गलत सिस्टम अर्थात आज हुलाकमा ,भोली शिक्षा,पर्सी माल, निकपर्सी प्रशासन आदि कार्यालयहरुमा चहार्नु वा चहार्न पठाउनु । यसले गर्दा एक ठाउँको ज्ञान, अनुभव शिक्षा र तालीम अर्काे ठाउँमा गएपछि निष्प्रभावी हुनु र नयाँ कार्यालयमा कर्मचारी को अनुभवहीनता कानूनी ज्ञान र विशेषज्ञताको जीवन भर अभाव रहनु, कार्यालयको प्रकृति अनुसारको मानिस कार्यालयले नपाउनु, तर विशेषज्ञताको स्थितिमा रहेका विभाग र कार्यालयहरुमा त झन् अभिजाततन्त्रीय हुकुमी शासनकै अवशेष र त्यसैको आडमा उभिएको भ्रष्टाचार रुपी कालो नागको डसाईले जनता त्राहिमाम छ । परिणामस्वरुप सेवा ग्राहीले दुख पाउनु संभवतः आजको नेपालीको प्रारब्ध नै हो ?