पोखरा, १५ मंसिर/ गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले कानुनी रुपमा आफूले प्राप्त अधिकारलाई जनताले खोजी गर्नुपर्र्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकार व्यवस्थापिकाको भूमिका विषय गोष्ठीमा बोल्दै कोइरालाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर र सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
‘अधिकारका कुरा चाँही गर्छौ तर त्यसको प्राप्तिका लागि खोजी गर्दैनौं’, –कोइरालाले भन्नुभयो । कानुन बनाउँदैमा जीवन परिर्वतन नहुने बताउँदै उहाँले समय सापेक्ष आवश्यकताका आधारमा बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा परिर्वतन सम्भव रहेको भनाइ राख्नुभयो । ‘सरकारले काम गर्दा गर्दैपनि अझ सोचे अनुरुप हुन सकेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो ।
सांसदको रुपमा आफुहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न नसकिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सरकारमा रहनेहरुमा कानुनी अनविज्ञता हुनु र कर्मचारीहरु फिल्डमा भन्दा कागजी प्रक्रियामा अल्झिनु नै समस्याको कारण भएको बताउनुभयो ।
‘दफावार छलफल गर्न पाइदैन बोलेपनि ३/४ मिनेट मात्रै हो त्यसपछि २ सय मिटरबाटो हेर्न पुग्छौ , कर्मचारीहरु फिल्डमा कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने भन्दा टेबल वर्क बढि गर्नुहुन्छ समस्या यसले पनि सिर्जना गरेको छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र आवश्यक परिमार्जनका लागि यस्ता कार्यक्रममा प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. राम बहादुर केसीले मन्त्रालयले यस वर्ष स्वास्थ्य नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
उहाँले अस्पतालमा भर्ना नपाएर फर्कन पर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘अस्पतालमा गएर फर्कन पर्ने अवस्था छैन, केही समस्या प्राविधिक हुनसक्छ त्यसबारे सुसूचित गराउनुहोला’,–उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालय नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सचेत रहेको बताउँदै उहाँले स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको प्रयास र कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष २२ जना गर्भवती महिलाको हेलिकप्टर उद्धार गरी सुरक्षित गर्भधान गराइएको छ भने यस वर्ष हालसम्म आठ जनाको हेलिउद्धार गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले कानुन बनाउनु पूर्व पूर्वाधारका बारेमा सचेत बन्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘निःशुल्क भनेर भन्नुपूर्व त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि के कस्तो तयारी छ, पूर्वाधार जनशक्ति के छ भन्ने बारेमा कुनै तयारी गरेको देखिदैन’ –उनले भन्नुभयो– ‘सरकारले सक्षम छ वा छैन त्यो बारे सचेत बन्नुपर्यो ।’ उहाँले नीति बनाउँदा चर्चा र प्रचारमुखी भन्दा पनि जनमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘व्यवस्था फेर्यो अवस्था फेरेनौं, व्यवस्था फेरिदैंमा अवस्था फेरिने रहेनछ भन्ने आभाष भएको छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको समन्वयात्मक भूमिका नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अधिकृत सरु श्रेष्ठले हतारमा कानुन आउने तर कार्यान्वयको पाटो फितालो देखिएकाले नागरिक समाजले खबरदारीका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता कमल आर्यालले व्यवस्था भन्दा पनि अवस्थाको बारेमा छलफल चलाउन आवश्यक देखिएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन तथा नीति अनुरुपको कार्यन्वयको अवस्था बारे समिक्षा गरिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
‘नीति र कार्यक्रमले सबैलाई सम्बोधन गरेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सबै छ तर जनताको अवस्था परिर्वतन किन भएन सर्वेक्षण र समिक्षा गरौं’,–अर्यालले भन्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले सरकारले स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै नीति र व्यवस्थाले समेटेका विषयको अवस्था के छ भनेर सर्वेक्षण, अनुगमन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले अनलाइन शिक्षाको व्यवस्थाका कारण धेरै बालबालिका त्यसको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरुको शिक्षा प्राप्तिका अधिकारका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार समूह फेदिखोला संयोजक लेखनाथ पराजुलीले स्थानिय समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अािधकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रमले गाउँपालिका भित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई नीतिगत रुपमा समेट्न भूमिका खेलेको भनाइ राख्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले इन्सेकले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा निरन्तर भएका छलफलबाट उठेका समस्यालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पैरवी गरिरहेको उहाँले जानकारीे दिनुभयो ।
इन्सेकले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर र बाग्लुङको १० ओटा स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।