पोखरा, १ माघ / नेपालमा पछिल्लो सयम विद्युतीय कागजातलाई संग्रहीत गर्ने एवम् ईमेलमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

वातावरणमैत्री, सुरक्षित तथा कम खर्चमा छिटोछरितो कार्य सम्पादन गर्न सकिने नविनतम प्रविधिले सरकारी, गैरसरकारी एवम्् निजी संस्था बिच पत्र आदानप्रदानको कानूनी मान्यता प्राप्त गरेसंगै विद्युतीय हस्ताक्षर प्रभावकारी बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजश्व विभागमा यो प्राणली लागु गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै निजामति किताबखाना, लोक सेवा आयोग, काठमाडौ महानगरपालिका, कर्मचारी संचयकोष लगायतका कार्यालयले पनि यसै प्रणालीलाई अवलम्वन गरेका छन् । आ.ब. २०७५।०७६ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्याङजा जिल्लाको बालिङ नगरपालिकाका दुई वटा वडा, नेपाल प्रहरी र कर्मचारी सञ्चय कोषका सूचना प्रणालीहरुलाई विद्युतीय हस्ताक्षरमैत्री बनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयद्धारा आज पोखरामा आयोजित विद्युतीय हस्ताक्षर सम्वन्धि सचेतना कार्यक्रममा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख अनिलकुमार दत्तले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार उक्त प्रविधि अन्तर्गत क्रिप्टो टोकन, स्मार्ट टोकन वा स्मार्ट कार्डमार्पmत विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हस्ताक्षर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । जसमा विद्युतीय हस्ताक्षर गर्नको लागि सरकारद्धारा इजाजत प्राप्त संस्था रेडीयन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रालिले उपलव्ध गराएको व्यक्तिगत साँचोको उपयोग गरिने व्यवस्था छ ।

“विद्युतीय कारोवारलाई विश्वसनीय, कानुन सम्मत र सुरक्षित बनाउन विद्युतीय हस्ताक्षर आजैदेखि प्रयोग गरौं” भन्ने मूल नारा सहित सञ्चालनमा आएको विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सवै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याइने महाशाखा प्रमुख दत्तले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई विश्वसनिय एवम् प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न नविनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथै सर्वसुलभ रुपमा जनअपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विद्युतीय हस्ताक्षरको लागि इजाजत प्राप्त संस्था रेडीयन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक दिपक भण्डारीले अहिलेसम्म बिभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई ३६ वटा टोकन वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका प्राविधि सतिश सुवेदीले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई भरपुर उपयोग गर्दै प्रत्येक कार्यालयमा रहेका कागजका पोकाको व्यवस्थापन गर्दै कागज रहित कारोवार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारद्धारा जारी गरिएको विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ अनुसार २०७२ मंसीर १६ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन वितरणसंगै विद्युतीय हस्ताक्षरले व्यवसायिकता प्राप्त गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा कास्की जिल्लास्थित बिभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।